पीटीआय, नवी दिल्ली
देशभरातील उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यासाठी न्यायवृंदाने २०२२पासून शिफारस केलेल्या २९ न्यायाधीशांची नावे अद्याप प्रलंबित आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जाहीर केले. न्यायालयाच्या प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवण्याचा भाग म्हणून ही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांचे उच्च न्यायालये अथवा सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यामान किंवा निवृत्त न्यायाधाशींचा काही नाते आहे का हे उघड करण्यात आले आहे. तसेच यापैकी किती ठरावांना केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली हेही नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, ९ नोव्हेंबर २०२२ ते १० नोव्हेंबर २०२४ या काळात न्या. धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश असताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदांसाठी न्यायवृंदाने ३०३ नावे सुचवली होती, त्यापैकी १७० नावांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. त्यापैकी १७ नावे अद्याप मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. ३०३ नावांपैकी १२ जण निवृत्त न्यायमूर्तींचे नातेवाईक होते, त्यापैकी एका नावाला मंजुरी मिळाली नाही. ३०३पैकी सात अनुसूचित जातींचे, पाच अनुसूचित जमातींचे, २१ इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील, सात मागासवर्गीय, २८ महिला आणि २३ अल्पसंख्यांक होते.
विद्यामान सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना यांच्या कार्यकाळात, म्हणजे ११ नोव्हेंबर २०२४पासून ५ मे २०२५पर्यंत उच्च न्यायालयासाठी एकूण १०३ नावांची शिफारस करण्यात आली. त्यापैकी ५१ नावे मंजूर करण्यात आली. एकूण दोघेजण निवृत्त अथवा विद्यामान न्यायमूर्तींचे नातेवाईक आहेत. १२ नावांना अद्याप केंद्र सरकारची मंजुरी मिळालेली नाही. ११ जण ओबीसी, एकजण अनुसूचित जाती, दोघेजण अनुसूचित जमाती, आठ अल्पसंख्यांक आणि सहा महिला आहेत.
न्यायवृंदाने केलेल्या आणि स्वीकारल्या गेलेल्या तसेच प्रलंबित असलेल्या शिफारशींसह न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांची संपूर्ण प्रक्रियाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्तींची मालमत्ता जाहीर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांच्या मालमत्ताही मंगळवारी जाहीर करण्यात आली. संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, पुढील आठवड्यात निवृत्त होत असलेले विद्यामान सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना यांच्या नावे ५५.७५ लाख रुपयांच्या मुदतठेवी, दक्षिण दिल्लीमध्ये तीन शयनगृहांची डीडीए सदनिका आणि राष्ट्रकुल क्रीडाग्राममध्ये २,४४६ चौरस फुटांची सदनिका आहे. तर, नियोजित सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्या बँक खात्यामध्ये १९.६३ लाख रुपये आहेत. अमरावती जिल्ह्यात वडिलोपार्जित घर, बांद्रा आणि दिल्लीच्या डिफेन्स कॉलनीमध्ये सदनिका आहेत. त्याशिवाय अमरावती व नागपूरमध्ये शेतजमिनी आहेत.
