सामान्यांच्या घरांसाठी भूखंड नाहीत, अशी ओरड करणाऱ्या ‘म्हाडा’ने माहीममधील मच्छीमार नगर वसाहतीचा ३० एकर भूखंड माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे चिरंजीव उन्मेश जोशी यांच्या ‘कोहिनूर ग्रुप’ला आंदण देताना अक्षरश: पायघडय़ा घातल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ३० पैकी फक्त पाच एकर भूखंडावरील रहिवाशांनी ‘कोहिनूर’ला संमती दिली. उर्वरित २५ एकर भूखंड ‘म्हाडा’ला स्वत: विकसित करता आला असता. परंतु त्यासाठीही ‘प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्रा’द्वारे हिरवा कंदील देणाऱ्या म्हाडाने मोक्याचा भूखंड विकासकाला बहाल केला आहे.
माहीम मच्छीमार नगर ही म्हाडाची जुनी वसाहत असून पाच एकरवरील २० इमारतीत एक हजार ४० रहिवासी राहतात. या इमारतींनी महासंघ स्थापन करून कोहिनूरची विकासक म्हणून नियुक्ती केली. ही वसाहत सागरी हद्द नियंत्रण रेषेत येत असल्यामुळे म्हाडा वसाहतीसाठी असलेला डीसी रूल ३३ (५) लागू झाला तरी १.५९ पेक्षा अधिक चटईक्षेत्रफळ मिळू शकत नव्हते. त्यामुळे पुनर्विकास अशक्य होता. जुन्या चाळी तसेच उपकरप्राप्त इमारतींसह म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींना संयुक्त भागीदारी प्रकल्पाअंतर्गत डीसी रूल ३३ (९) अन्वये चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. मात्र याबाबतचा प्रस्ताव पालिका आयुक्त प्रमुख व म्हाडा, झोपुचे मुख्य अधिकारी तसेच गृहनिर्माण सचिव सदस्य असलेल्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करावा लागतो. तसा प्रस्ताव सादर केला गेला. मात्र भूखंडाची मालकी म्हाडाकडे असल्यामुळे म्हाडाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक होते. तत्कालीन मुख्य अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे यांनी तत्परता दाखवित ‘प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्र’ जारी केले. हे प्रमाणपत्र फक्त २० इमारतींपुरते असते तर ते समजण्यासारखे होते. परंतु ‘प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्रा’तच उर्वरित २५ एकर भूखंडासाठीही ‘कोहिनूर’लाच हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. त्यामुळे उच्चस्तरीय समितीत हा प्रस्ताव मंजूर होण्याचा सोपस्कार शिल्लक राहिला होता. आता जरी नगरविकास खात्याची मंजुरी त्यास आवश्यक असली तरी त्यात ‘कोहिनूर ग्रुप’चा दबदबा पाहता अडथळा येण्याची शक्यता कमीच असल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे. ‘कोहिनूर’ची भलामण!
मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी निरंजनकुमार सुधांशू यांनी गृहनिर्माण विभागाचे अवर सचिव संजय इंगळे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हाडाचे हित असल्यामुळे शासनाने मंजुरी द्यावी, अशी भूमिका घेतली आहे. म्हाडाला ३८०० सदनिका मिळणार आहेत, हेच हित असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु म्हाडाला उर्वरित २५ एकर भूखंडासाठी निविदा मागवून अधिकाधिक सदनिका आपल्या पदरी पाडून घेता आल्या असत्या. मात्र म्हाडाचे अधिकारी आपलीच टिमकी वाजवून ‘कोहिनूर’चीच भलामण करीत असल्याचे दिसून येत आहे.