मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी न्यायालयाची सरकारला सूचना
दादर येथील शाळेत नऊ वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेत अशा घटना अत्यंत अस्वस्थ करणाऱ्या असल्याची खंत व्यक्त केली. तसेच या घटनांना आळा घालण्यासाठी निदान अनुदानित शाळांमध्ये तरी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करा, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने शाळांना काही निर्देश दिले आहेत का, नसल्यास असे निर्देश दिले जाणार का, याचा खुलासा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
महिला सुरक्षेच्या मुद्दय़ाबाबत विविध याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. त्या वेळी दादर येथील शाळेत नऊ वर्षांच्या मुलीवर १९ वर्षांच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याने केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची माहिती न्यायालयाच्या साहाय्यासाठी नियुक्ती करण्यात आलेले ‘अमायकस क्युरी’ अ‍ॅड. माधव जामदार यांनी न्यायालयाला दिली. काही महिन्यांपूर्वी विरार येथील एका शाळेतही पाच वर्षांच्या मुलीवर तीन शिक्षकांकडून लैंगिक अत्याचार करण्यात आले होते, याबाबतही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने मुख्याध्यापक, शिक्षकांची बैठक घेऊन उपाययोजना आखण्याची गरज असल्याचे जामदार यांनी सुचवले.