मुंबई : सार्वजनिक वाहनतळांलगत ५०० मीटरच्या आत अनधिकृतपणे गाडय़ा उभ्या केल्यास पाच हजार ते पंधरा हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याच्या पालिकेच्या बहुचर्चित निर्णयाविरोधात मलबार हिल येथील एका गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात केलेली याचिका बुधवारी मागे घेतली. बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. मात्र गृहनिर्माण संस्थेने याचिका मागे घेण्याची इच्छा व्यक्त केल्यावर न्यायालयानेही त्याला मान्यता दिली. विशेष म्हणजे ज्या गृहनिर्माण संस्थेने पालिकेच्या निर्णयाविरोधात ही याचिका केली, त्या मलबार हिल येथील चंद्रलोक ‘बी’ सोसायटीच्या आवारातील रहिवाशांची वाहने उभी करणाऱ्या गाळ्यांच्या (गॅरेज) जागी दुकाने थाटल्याचा प्रकार पालिका अधिकाऱ्यांनी याचिका केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी उघडकीस आणला होता. त्यामुळे या याचिकेवरील सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिदे यांच्या खंडपीठासमोर सोसायटीच्या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. मात्र याचिका सुनावणीस येण्यापूर्वीच सोसायटीच्या वकिलांनी याचिका मागे घेण्याबाबत न्यायालयाला कळवले. याचिका मागे का घेण्यात येत आहे याचे कारण मात्र न्यायालयाला सांगण्यात आले नाही.
