दादर, माटुंगा, परळ, लालबाग आदी परिसरातील पालिकेचे मोक्याचे भूखंड झोपडपट्टी योजनांसाठी विकासकांच्या घशात घालणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांनी उधळलेले प्रताप आता बाहेर येत आहेत. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांच्या बिल्डर जावयाचा प्रकल्प सोपा व्हावा यासाठी पालिकेच्या जी उत्तर विभागाने एक चाळच झोपडपट्टी म्हणून घोषित केल्याचे कागदोपत्री दिसत आहे. ही चाळ झोपडपट्टी म्हणून घोषित करता येत नाही, असे पालिकेचा एक सहायक आयुक्त स्पष्ट करतो आणि दुसरा मात्र परवानगी देऊन टाकतो, ही धक्कादायक बाबही स्पष्ट झाली आहे.
दादर पश्चिमेला असलेल्या न. चिं. केळकर मार्गावर पाटील वाडी नावाने ओळखला जाणारा भूखंड आहे. हा भूखंड महापालिकेने १९६४ मध्ये नगररचना भूखंड (टीपी) म्हणून संपादित केला. या भूखंडावरील आरक्षणही बेघरांसाठी गृहनिर्माण असे बदलण्यात आले. हे सर्व रहिवासी १९४० पूूर्वीचे असल्यामुळे या भूखंडावर झोपु योजना मंजूर होऊ शकत नाही, असे मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब पवार यांनी २१ ऑगस्ट २००८ च्या पत्रान्वये स्पष्ट केले होते. मात्र जी उत्तर विभागाचे तत्कालीन सहायक आयुक्त डॉ. नारायण पै यांनी मात्र या पत्राचा संदर्भ लक्षात न घेता, या भूखंडावर १९४० पूर्वीचे भाडेकरू नाहीत तसेच उपकरप्राप्त चाळ नाही, असा उल्लेख करीत झोपडपट्टी घोषित करून टाकली. खासदार मनोहर जोशी यांनी विनंती केल्याचा उल्लेखही पै यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. तसेच पै यांना जोशी यांनी लिहिलेले पत्रही उपलब्ध असून या पत्रातील तपशीलानुसार, सर्व भाडेकरूंनी विनंती केल्याचे म्हटले आहे. परंतु भाडेकरूंनी मात्र ते नाकारले आहे. आमच्यावर पालिकेने जबरदस्ती करून झोपडीवासीय करून टाकले आहे, अशी या रहिवाशांची भावना आहे. विशेष म्हणजे मनोहर जोशींचे जावई शैलेश वाघ त्याच काळात विकासक म्हणून भागीदार बनल्याचेही दिसून येत आहे.
पालिकेने कुठलाही भूखंड झोपडपट्टी म्हणून घोषित करताना भाडेकरूंना नोटिस देणे बंधनकारक असते. परंतु पाटीलवाडीबाबत ही प्रक्रिया पाळण्यात आली नाही. माहिती अधिकारात माहिती मिळाली तेव्हाच पाटीलवाडी झोपडपट्टी असल्याचे स्पष्ट झाले. या भूखंडाचा विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पुनर्विकास करण्यात आला असता तर पालिकेला २२ कोटी रुपये मिळणार होते. परंतु आता झोपु योजनेमुळे पालिकेला फक्त तीन कोटी मिळणार आहेत.
याबाबत माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याशी संपर्क साधला असता, हे जुने प्रकरण असल्यामुळे आपल्याला आता नीट सांगता येणार नाही, असे स्पष्ट करून अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. ही योजना योग्य असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच शिक्कामोर्तब केल्याचे विकासक शैलेश वाघ यांनी सांगितले.