संपूर्ण देशातच मानसिक आजारांच्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असून महाराष्ट्रातही ग्रामीण व शहरी भागात वेगळी परिस्थिती नाही. मात्र या वाढत्या संख्येवर परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी जादा निधी उपलब्ध करून देणे आणि आवश्यक पदे भरण्यास आरोग्य विभाग अपयशी ठरला आहे. आरोग्य विभागाच्या चारही प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमध्ये आजघडीला २१९६ मंजूर पदे असून त्यापैकी ५७३ पदे रिक्त आहेत. चार प्रादेशिक मनोरुग्णालयांपैकी रत्नागिरी वगळता अन्य तीन ठिकाणी हंगामी डॉक्टरांकडून रुग्णालयाचा कारभार चालविण्यात येत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे मानसिक आजारावरील उपचाराचे एकूण बजेट सहा कोटी १४ लाख रुपये असताना प्रत्यक्षात खर्च केवळ एक कोटी ४० लाख रुपये एवढाच झाला आहे.
राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी येथे प्रादेशिक मनोरुग्णालये असून केंद्र शासनाच्या मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत १६ जिल्ह्य़ांमध्ये मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात दहा खाटा मानसिक आजाराच्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या असून १४ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्य़ांमध्येही मानसिक उपचाराचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यासाठी मनोविकारतज्ज्ञांसह गट ‘अ’च्या १०३ पदांपैकी ४० पदे आज रिक्त आहेत. पुरेसे मनोविकारतज्ज्ञच उपलब्ध नसताना संपूर्ण राज्यभर त्यातही चौदा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उपक्रम कसा राबविला हा स्वतंत्र चौकशीचा विषय असल्याचे आरोग्य विभागातीलच ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. ‘आशा’च्या माध्यमातून प्रश्नावली देऊन व १०४ क्रमांकाच्या हेल्पलाइनच्या माध्यमातून मानसिक आरोग्याचा प्रश्न कसा सोडवता येऊ शकतो, असा सवालही या क्षेत्रातील जाणकारांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
पुणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात २५४० खाटा असून वर्षांकाठी ४१,१७५ रुग्णांनी बाह्य़रुग्ण विभागात उपचार घेतले तर १५७७ आंतररुग्ण आहेत. ठाणे मनोरुग्णालयात १८५० खाटा असून वर्षांकाठी ५०,८०५ रुग्णांनी बाह्य़रुग्ण विभागात तर १५६० आंतररुग्णांनी उपचार घेतले असून नागपूर येथे ९४० खाटा असून ४९,९०३ बाह्य़रुग्ण व ५८५ आंतररुग्ण उपचार घेत आहेत. याशिवाय रत्नागिरी मनोरुग्णालयात ३६५ खाटा असून २४,६५६ बाह्य़रुग्ण व २२५ अंतररुग्णांवर उपचार करण्यात आले. जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत गेल्या वर्षी एक लाख २६ हजार १९ रुग्णांवर बाह्य़रुग्ण विभागात उपचार करण्यात आले असून सुमारे ८३७१ रुग्णांना दाखल करून मानसिक आजारावर उपचार करण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे चौदा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये तब्बल तीन लाख ४६ हजार ६९३ रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून उपचार करण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाची आकडेवारी सांगते.
एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात रुग्ण तपासणी करण्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांची पदे कमी तसेच अन्य कर्मचारी कमी असताना हे उपचार कसे केले जातात हा एक संशोधनाचा विषय ठरतो. मानसिक आरोग्यावरचा कोटय़वधी रुपयांचा निधी वाचवून आणि अपुरे मनुष्यबळ असताना एवढय़ा मोठय़ा संख्येने मनोरुग्णांवर उपचार करण्याचा ‘चमत्कार’ या विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांनी कसा केला हे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत हेच सांगू शकतील, असे मत आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील चारही मनोरुग्णालयांमध्ये मनोविकृतीतज्ज्ञांची एकूण २९ मंजूर पदे असून त्यापैकी २४ पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय अधीक्षकांची तीन पदे रिक्त असून वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’च्या १०३ पदांपैकी ४० पदे भरण्यात आलेली नाहीत. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे औषधे, लिनन व यंत्रसामग्रीसाठी २०१६-१७ मध्ये सहा कोटी सहा लाख रुपये अनुदान मंजूर होते. प्रत्यक्षात दोन कोटी एक लाख ७४ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. २०१७-१८ मध्ये सहा कोटी १४ लाख रुपयांची तरतूद केलेली असताना केवळ एक कोटी ४० लाख रुपये खर्च करण्यात आले.
