सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांचे स्पष्टीकरण मुंबई : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द के ले असले तरी या समाजाला देण्यात आलेल्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, वसतिगृहसंदर्भातील सवलती यापुढेही सुरू राहतील. तसेच नोकरभरतीबाबतचा निर्णयही लवकरच घेतला जाणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण विषय मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी दिली. राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नोकरभरती प्रक्रियांच्या सद्य:स्थितीचा मराठा आरक्षण विषय मंत्रिमंडळ उपसमितीने आज आढावा घेतला. त्या वेळी चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेबाबत मुख्य सचिव विभागनिहाय आढावा घेत असून, पुढील दोन-तीन दिवसांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर या नोकरभरतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारस करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या विधितज्ज्ञांच्या समितीचे कामकाज सुरू झाले आहे. येत्या ३१ मेपूर्वी त्यांचा अहवाल प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर फेरविचार याचिका आणि इतर पर्यायांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल असेही चव्हाण यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाबाबत भारतीय जनता पक्षाने स्थापन केलेल्या समितीबाबत बोलताना, ही समिती मराठा आरक्षण कसे टिकवावे, याबाबत काही सकारात्मक सूचना मांडण्यासाठी स्थापन झाली असावी असा आमचा समज होता; परंतु ही समिती विधायक सूचना करण्यासाठी नव्हे तर आंदोलने करण्यासाठी स्थापन झाल्याचे दिसून येते, अशी टीका त्यांनी केली.
