सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या सुनावणीवर महाराष्ट्राच्या राजकीय विश्वातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विशेषत: केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी मांडलेल्या भूमिकेवर राज्य सरकारने परखड टीका केली आहे. "केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांनी पारित केलेल्या कायद्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्याविरोधी भूमिका घेतली आहे", अशा शब्दांत काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. "केंद्र सरकारची भूमिका संदिग्ध होती", असं देखील ते म्हणाले आहेत. केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल अशी संदिग्ध व धक्कादायक भूमिका आज अॅटॉर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. ही भूमिका अतिशय धक्कादायक व निराशाजनक आहे.#मराठाआरक्षण — Ashok Chavan (@AshokChavanINC) March 8, 2021 मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठ्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली असताना त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणी सुरू झाली. यावेळी न्यायालयाने इतर राज्यांना देखील या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याची राज्य सरकारची मागणी मान्य केली आहे. त्यानुसार आता ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांना देखील भूमिका स्पष्ट करण्यासंदर्भात न्यायालयानं नोटीस पाठवली आहे. तसेच, या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय म्हणजे आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाचे ११ सदस्यीय घटनापिठासमोर पुनराविलोकन होणे आवश्यक आहे का?#मराठाआरक्षण — Ashok Chavan (@AshokChavanINC) March 8, 2021 १०२व्या घटनादुरुस्तीवरून आक्षेप दरम्यान, यावेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना अ‍ॅटर्नी जनरलनी संदिग्ध भूमिका मांडल्याचं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत. "सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची भूमिका संदिग्ध होती. हे धक्कादायक आहे. निराशाजनक आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी बाजू मांडताना राज्याला एसईबीसीचा कायदा करण्यासंदर्भात अधिकार आहेत की नाहीत हे तपासावं लागेल, अशी भूमिका घेतली. म्हणजे फडणवीसांनी त्यांच्या काळात राज्यात जो कायदा पारित केला, त्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी भूमिका केंद्रानं घेतली आहे. १५ मार्चला केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. १०२व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्याला अधिकार आहेत की नाहीत, हे आता स्पष्ट करावं लागेल", असं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत. मराठा आरक्षणाचा कायदा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पारित झाला असल्याचा संदर्भ यावेळी त्यांनी दिला. Maratha Reservation : पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी, आता इतर राज्यांनाही पाठवणार नोटिसा!
