आरक्षणाचा आक्रोश शांत करण्याचे सरकारपुढे बिकट आव्हान

मराठा समाज आरक्षणासाठी ताकदीने रस्त्यावर उतरला आहे.

मराठा, मुस्लीम, धनगर समाज आक्रमक

मराठा समाज आरक्षणासाठी ताकदीने रस्त्यावर उतरला आहे. मुस्लीम समाजही आता मोर्चे काढू लागला आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचेही अजून भिजत घोंगडे पडले आहे, तर अनुसूचित जातीमधूनच मातंग समाज स्वतंत्र आरक्षण मागत आहे. एकंदरीत विविध समाज घटकांतून सुरू झालेला आरक्षणाचा आक्रोश शांत करण्याचे भाजप-शिवसेना सरकारपुढे मोठे बिकट आव्हान उभे ठाकले आहे.

कोपर्डी अत्याचाराच्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी निघणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चातून आरक्षणाची मागणी पुढे आली. गेल्याच आठवडय़ात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर खास बैठक घेतली. प्रकरण न्यायालयात असल्यामुळे सरकारला ठोस आश्वासन देता येत नाही, परंतु सरकारच्या वतीने न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी भक्कम बाजू मांडली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. मात्र त्यासाठी मराठा समाजाचे मागसलेपण सिद्ध करणे हीच मोठी अवघड बाब आहे, असे राज्य सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आर्थिक निकषावर आरक्षण देणे अशक्य आहे. घटना दुरुस्ती करणे हा एक पर्याय आहे, मात्र त्यालाही सर्व समाजाच्या लोकप्रतिनिधींची सहमती घ्यावी लागेल, ही बाबही वाटते तेवढी सोपी नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.

मराठा समाजाबरोबर आरक्षणासाठी मुस्लीम समाजही मैदानात उतरला आहे. मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने शासकीय सेवेत व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व तसे स्वतंत्र अध्यादेश काढले. परंतु न्यायालयात त्याचा टिकाव लागला नाही. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली गेली. न्यायालयाने मुस्लीम समाजाचे शिक्षणातील आरक्षण मान्य केले, परंतु शासकीय सेवेतील आरक्षण नाकारण्यात आले.  भाजप-शिवसेना सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला, मात्र मुस्लिमांचा विषय गुंडाळून ठेवला. आता पुन्हा मुस्लीम समाजाच्या  संघटनाही आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरू लागल्या आहेत.

राज्यात भटक्या-विमुक्त प्रवर्गात समावेश करण्यात आलेल्या धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करून म्हणजे आदिवासी म्हणून आरक्षण हवे आहे.  विरोधी पक्षात असताना भाजपने धनगर समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यावर काहीच हालचाली नाहीत. धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून आरक्षण देण्यास सर्वपक्षीय आदिवासी आमदारांचा विरोध आहे. धनगर समाज आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने  बैठका घेण्यात येत आहेत. न्याय्य हक्कासाठी हा समाजही योग्य वेळी रस्त्यावर उतरेल, असे समितीचे समन्वयक नवनाथ पडळकर यांनी सांगितले.  अनुसूचित जातीत समावेश असलेल्या मातंग समाजालाही स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे. स्वतंत्र आरक्षणासाठी कुसुमताई गोपले यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत मातंग समाचाचा मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Maratha reservation is challenge for devendra fadnavis

ताज्या बातम्या