२५ टक्के कोटय़ातील दुसरी प्रवेशफेरी सुरू

तांत्रिक त्रुटीमुळे चर्चेत असलेल्या मुंबईतील खासगी शाळांमधील २५ टक्के कोटय़ातील प्रवेश प्रक्रियेचा सावळागोंधळ अद्यापही सुरूच आहे. आता या कोटय़ातील रिक्त जागांकरिता प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांकरिता राबविल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त प्रवेश फेरीबाबत हा गोंधळ घालून ठेवण्यात आला आहे.

राखीव कोटय़ातील हजारो जागा रिक्त असल्यामुळे प्रवेशच्छुक बालकांकरिता यंदा प्रथमच जूनमध्ये अतिरिक्त प्रवेश फेरी राबविण्यात येणार आहे. किंबहुना ही फेरी २३ जूनपासून सुरू झाल्याचा संदेश ऑनलाइन प्रवेशाच्या संकेतस्थळावर येऊही लागला आहे. मात्र, हा संदेश वगळता फेरीबाबत सविस्तर माहिती देण्यात न आल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये समाजातील दुर्बल व वंचित कुटुंबातील बालकांकरिता २५ टक्के जागा राखीव असतात. या जागांकरिता शालेय शिक्षण विभागाच्या मदतीने मुंबई महानगरपालिका ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविते. २०१७-१८ या वर्षांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया नुकतीच पार पडली. मात्र यात मुंबईतील केवळ ३३ टक्केच जागा भरल्या. यासाठी पालिकेने जून महिन्यात आणखी एक प्रवेशफेरी राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता ही प्रवेशफेरी २३ जून ला सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले असून तिची अंतिम मुदत ३० जूनपर्यंतच  असल्याचे सांगण्यात आल्याने पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे.

• दुसऱ्या प्रवेशफेरीबाबत चुकीची सूचना काढण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण विभागाच्याही लक्षात आले आहे. त्याबाबत पुण्यातील शिक्षण संचालक कार्यालयाला कळविण्यात आले आहे.
• दुसरीकडे आधीच्या फेरीमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या बालकांचे अर्ज आणि नवीन अर्ज यांची एकत्रित सोडत काढून या फेरीमध्ये प्रवेश दिले जाणार आहेत. यावर आधीच्या फेरीत अर्ज केलेल्या पालकांनी आक्षेप घेतला आहे. परंतु, आधीच्या फेरीमध्ये प्रवेश न मिळालेल्यांनी या फेरीसाठी अर्ज केले तर फायदा होईल, असे पालिकेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सरकारच्या ढिसाळ कारभारमुळे आधीच्या फेरीत प्रवेशासाठी इच्छुक बालके असूनही जागा रिक्त राहिल्या. याहीवेळेस सूचना न दिल्यामुळे पालकांना वेळेत अर्ज करता येणार नाही. तसेच आधीच्या फेरीमध्ये प्रवेश न मिळालेले आणि आता नव्याने अर्ज करणारे यांची एकत्र सोडत काढणार आहेत. त्यामुळे पाच वेळा वाट पाहूनही प्रवेश मिळून शकलेल्या बालकांवर अन्याय होणार आहे.   – सुधीर परांजपे, कार्यकर्ते, अनुदानित शिक्षा बचाव समिती