‘सरकारी मराठी’ मरगळ झटकणार!

गेल्या चार दशकांत शासनाच्या कामकाजाची क्षेत्रे विस्तारली. नव्या विद्याशाखा, व्यापारक्षेत्रे उदयास आली. आंतरजालावरही मराठीचा वापर वाढू लागला, पण या विस्ताराशी स्पर्धा करण्यास शासकीय मराठी मात्र कमी पडू लागली. त्यामुळे तब्बल चार दशकांनंतर नवा ‘शासकीय मराठी व्यवहारकोश’ तयार करण्याचे काम राज्य सरकारने हाती घेतले असून, संस्कृत-मराठी तज्ज्ञांबरोबरच, शासकीय कामकाजातील जाणकार असलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांनाही त्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे.

राज्याच्या भाषा संचालनालयाने मे १९७३ मध्ये पहिला ‘शासन व्यवहार कोश’ प्रकाशित केला, आणि शासकीय व्यवहारात मराठीचा वापर रुजविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यानंतर नवे शब्द, नव्या परिभाषांनी व्यवहारातील मराठी कितीतरी समृद्ध होत गेली, पण शासकीय मराठी मात्र ४३ वर्षांपूर्वीच्या व्यवहार कोशातच गुरफटलेली राहिली. नवनव्या क्षेत्रांतील नव्याने उदयास आलेल्या इंग्रजी शब्दांना पर्यायी ठरतील असे मराठी शब्द किंवा नव्या परिभाषा या कोशात समाविष्टच नसल्याने अनेक इंग्रजी शब्दांच्या मराठी भाषांतरासाठी ‘गुगल ट्रान्सलेटर’सारख्या ‘नवख्या’ माध्यमावर अवलंबून राहावे लागले आणि अनेकदा मराठी भाषांतराबाबत फजितीचीही वेळ सरकारी यंत्रणांवर आली. त्यामुळे अस्सल अर्थाचे नवे पर्यायी शब्द शोधण्याची गरज तीव्रतेने भासू लागल्याने शासन व्यवहार कोशाची नवी आवृत्ती आकाराला येत आहे. वापरून गुळगुळीत झालेल्या आणि मराठी असूनही अनाकलनीय वाटणाऱ्या अनेक सरकारी शब्दांना या कोशाद्वारे नवे पर्यायी शब्द दिले जावेत, असा भाषा संचालनालयाचा प्रयत्न आहे.

भाषा व्यवहार कोशाबरोबरच, शिक्षणशास्त्र, अर्थशास्त्र आदी चार जुने कोशही अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. शिवाय, सागरविज्ञान, जलविज्ञान, संगणकशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, आपत्ती व्यवस्थापन, योगशास्त्र आदी दहा नव्या कोशांच्या निर्मितीचे प्रकल्पही भाषा संचालनालयातर्फे हाती घेण्यात आले आहेत. यासाठी राज्यातील संस्कृततज्ज्ञ तसेच निवृत्त सरकारी अधिकारी, राज्यातील विद्यापीठांमधील संबंधित तज्ज्ञांचीही मदत घेण्यात येणार आहे. हे काम जलद गतीने करता यावे यासाठी एक सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचा विचार असून हे सारे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होतील, असा राज्याच्या भाषा संचालक डॉ. मंजुषा कुलकर्णी यांचा विश्वास आहे.

गेल्या ४३ वर्षांत दैनंदिन व्यवहारांत झालेल्या बदलाशी सुसंगत असे शब्द आणि परिभाषा शासन व्यवहारात रूढ करणे हे एक आव्हानच आहे. चार दशकांपूर्वीच्या सरकारी मराठीतील अनेक शब्द किंवा परिभाषा आजही वापरात असल्या तरी अनेक शब्द शिळे झाल्याने हास्यास्पद होत आहेत. काही शब्दांची टवटवी मात्र कायमच आहे. १९७६ मध्ये, ‘इंजिनीयर’ या इंग्रजी शब्दासाठी ‘अभियंता’ हा पर्यायी मराठी शब्द अमलात आणण्याचे ठरले, तेव्हा सरकारी खात्यांतील अनेकांनी नाके मुरडली होती. पण तो शब्द आज रूढ झाला असून सरकारी परिभाषेपलीकडील व्यवहारातही लोकप्रिय झाला आहे. असे नवे शब्द अमलात आणणे, जुन्या, रटाळ शब्दांना पर्याय शोधणे, संगणकयुगाशी नाते सांगणाऱ्या नव्या परिभाषा तयार करणे आदी कामांचा या प्रकल्पात समावेश असेल.