मुंबई : गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलेल्या मलजल प्रक्रिया केंद्राच्या उभारणीचा खर्च आता आणखी वाढणार आहे. दहा वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पासाठी आता २६ हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च करावा लागणार आहे. येत्या गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई महानगरात वरळी, वांद्रे, मालाड, घाटकोपर, धारावी, भांडुप आणि वेसावे अशा एकूण ७ ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. मलनिस्सारण सेवेच्या जाळय़ात व सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पालिकेने बृहतआराखडा २००२ मध्ये तयार केला होता व २००७ पासून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली होती. मात्र जागेची कमतरता, पर्यावरणविषयक मंजूरी, प्रकल्पाच्या प्रस्तावित जागेवरील कांदळवने, वेळोवेळी बदलणारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मानके यामुळे हा प्रकल्प गेली दहा वर्षे रखडला होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये पालिकेने प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रिया सुरू केली, मात्र तीनदा फेरनिविदा काढाव्या लागल्या होत्या. या सगळय़ा प्रक्रियेत गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत प्रकल्पाचा खर्च दहा हजार कोटींवरून २६ हजार कोटींवर गेला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर पालिका प्रशासनाने मे २०२२ मध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली व कंत्राटदार नियुक्त केले. मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्प टप्पा २ अंतर्गत हे मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारले जाणार आहेत. या कामांसाठी कंत्राटदारांना कार्यादेशही देण्यात आले आहेत. प्रकल्प उभारणीसाठी चार वर्षे व १५ वर्षे परिरक्षण असे हे कंत्राट आहे. सध्या या प्रकल्पाच्या ठिकाणी पूर्वतयारीची कामे सुरू असून येत्या १९ जानेवारीला या प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार आहे. मात्र केंद्र शासनाने वस्तू व सेवा करामध्ये जुलै २०२२ मध्ये वाढ केल्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आहे. वस्तू व सेवा करामध्ये १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. वांद्रे, वरळी, घाटकोपर येथील प्रकल्पाच्या खर्चात सुमारे ४०० कोटींची वाढ झाली आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळणे शक्य सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर एकूण २,४६४ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेने मलजलावर प्रक्रिया होऊन त्याचा पुनर्वापर शक्य होणार आहे. त्यासोबतच पर्यावरणाचा ऱ्हासदेखील टाळला जाणार आहे. असा वाढला खर्च प्रकल्प कंत्राट किंमत वाढलेली कंत्राट किंमत जीएसटीमुळे वाढ वरळी ९३३५ कोटी ९५१९ कोटी १८३ कोटी घाटकोपर ४५६६ कोटी ४६५२ कोटी ८५ कोटी वांद्रे ७६८३ कोटी ७८१९ कोटी १३५ कोटी
