बृहन्मुंबई महापालिकेने मुंबईतील ४०० अनुदानित शाळांमधील साडेतीन हजारांहून अधिक शिक्षकांचे वेतनपत्र न स्वीकारल्यामुळे या शिक्षकांचा मे महिन्याचा पगार लांबणीवर पडणार आहे. महापालिका शिक्षण समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी हा विषय उपस्थित झाल्यानंतर वेतनपत्र तात्काळ स्वीकारण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले.
अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन देण्यासाठी दर महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत पालिकेच्या शिक्षण विभागात सादर करावे लागते. शिक्षण हक्क कायद्यातील अटींमुळे मान्यता रद्द होण्याच्या भीती असलेल्या ४०० शाळांमधील शिक्षकांचे वेतनपत्र पालिकेने स्वीकारलेले नाही, अशी माहिती प्रमोद शिंदे (शिवसेना) यांनी दिली. मुंबईतील अनुदानित शाळांच्या मान्यतेची मुदत १ एप्रिल रोजी संपली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील अटींमुळे शहरातील मान्यता रद्द होण्याची शक्यता असल्याने त्याबाबत महापालिकेने राज्य शासनाला पत्र लिहिले होते. मात्र त्यावर शासनाकडून अद्याप उत्तर आलेले नसल्याने हे वेतनपत्र स्वीकारले गेले नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यावर शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मनोज कोटक यांनी वेतनपत्र तात्काळ स्वीकारण्याची तसेच अनुदानासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या.