वैद्यकीय शिक्षणातील आमूलाग्र बदल अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत

महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षण, अध्यापकांची गरज, त्यांचे प्रशिक्षण, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या

महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षण, अध्यापकांची गरज, त्यांचे प्रशिक्षण, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या, वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा तसेच संशोधनादी अनेक मुद्दे विचारात घेऊन ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ’ नाशिकच्या तत्कालीन कुलगुरू डॉ. मृदुला फडके यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने दिलेल्या अहवालावर अंमलबजालणी करण्यात शासनाला गेल्या आठ वर्षांत वेळ मिळालेला नाही. परिणामी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना होऊनही ना विद्यापीठाचे महाविद्यालय व रुग्णालय उभे राहिले ना संशोधनाला दिशा सापडली.
वैद्यकीय शिक्षणातील बदलांची गरज लक्षात घेऊन तसेच महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षण दर्जेदार होण्यासाठी राज्य शासनाने २००८ मध्ये आदेश काढून तत्कालीन कुलगुरू डॉ. फडके यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. तत्कालीन आरोग्य संचालक डॉ. पी. डोके, आयुर्वेद संचालक डॉ. कोहली, डॉ. एस. डी. दळवी, डॉ. द्रवीड, तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तायडे आदींच्या समितीने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणे, मुंबई उपनगरासह शहरी भागांत वैद्यकीय महाविद्यालय निर्मिती, पदवी, पदव्युत्तर तसेच अतिविशेषोपचाराच्या जागांमध्ये वाढ, वैद्यकीय शिक्षणाचे छोटे कोर्सेस सुरू करणे, मुंबईतील जे.जे., केईएम, शीव, नायरसारख्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना स्वायत्तता देणे, वैद्यकीय अध्यापकांना नियमित दजरेन्नती प्रशिक्षण तसेच संशोधन प्रकल्पांसह अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार पाचशे लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण निश्चित केले आहे. महाराष्ट्रात ११९१ लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर तर देशात हेच प्रमाण सुमारे दोन हजार लोकांमागे एक डॉक्टर असे आहे. गंभीर बाब म्हणजे गडचिरोलीत डॉक्टरांचे प्रमाण हे ११ हजार लोकांमागे एक डॉक्टर असे असून ग्रामीण भागात जाण्यास आजही डॉक्टर फारसे इच्छुक नाहीत. पदव्युत्तर तसेच सुपरस्पेशालिटीसाठी डॉक्टरांच्या जागा या किमान २५०० आणि २८० एवढय़ा असणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. वैद्यकीय अध्यापकांची संख्या वाढण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करण्याबरोबरच मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या महाविद्यालयाच्या जागेपासून विद्यार्थी- शिक्षक प्रमाणात बदल करण्याची शिफारसही या समितीने केली आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळाची निर्मिती आणि वैद्यकीय अध्यापकांची पदे एमपीएसच्या कार्यकक्षेतून बाहेर काढण्याची शिफारस केली होती. वैद्यकीय शिक्षणासंदर्भात डॉ. फडके समितीने दिलेला अहवाल शासनाने स्वीकारला खरा, परंतु त्यातील आमूलाग्र बदलासाठी ठोस प्रयत्नच आजपर्यंत करण्यात आले नसल्याची खंत आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील ज्येष्ठ अध्यापकांनी व्यक्त केली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Medical education change waiting for implementation