वैद्यकीयची पदवी पूर्ण केल्यानंतर लगेचच ग्रामीण भागांमधील रुग्णालये वा आरोग्य केंद्रांमध्ये एक वर्ष सेवा देण्याबाबत करण्यात येणाऱ्या करारामुळे विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना पदवी प्रमाणपत्रांअभावी प्रवेश घेणे अशक्य होते. शिवाय पदवी पूर्ण केल्यानंतर करारानुसार लगेचच त्यांची नियुक्तीही होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर ग्रामीण भागातीलसेवेबाबतचा करार बंधनकारक करण्याच्या आणि पदवीनंतर पदवी प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करण्याच्या विनंतीसाठी वैद्यकीयच्या काही विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
अ‍ॅड्. पूजा थोरात यांच्यामार्फत या विद्यार्थ्यांनी याचिका केली आहे.
याचिकादार विद्यार्थ्यांनी एमएमबीएसचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला असून एक वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रमही पूर्ण केलेला आहे. त्यानंतरच त्यांना दोन वर्षांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला. त्यांनी त्यांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम गेल्या जूनमध्ये पूर्ण केला. आता त्यांना राष्ट्रीय परीक्षा मंडळातर्फे (एनबीई) राष्ट्रीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी सीईटी आणि मुलाखतीकरिता पदवी प्रमाणपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. दोन किंवा तीन आठवडय़ांत या मुलाखती घेतल्या जाणार असून ही प्रमाणपत्रे देण्याचे आदेश संचलनालयाला द्यावेत, असे विनंती विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
एमबीबीएसच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून ग्रामीण भागांतील आरोग्य केंद्र वा रुग्णालयात एक वर्ष सेवा देण्याबाबत करार करण्यात येतो. या करारानुसार या विद्यार्थ्यांना पदवी मिळाल्यानंतर ही सेवा देणे बंधनकारक आहे. करार पूर्ण केल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र दिले जाते. याचिकादारांच्या म्हणण्यानुसार आपण आपल्या जबाबदारीपासून पळणार नाही आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर कराराप्रमाणे ग्रामीण भागांत सेवा देण्याची हमी देण्यासही तयार आहोत. त्यामुळे राज्य सरकार तसेच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचलनालयाला आपली पदवी प्रमाणपत्रे देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.