scorecardresearch

एसटीचे विलीनीकरण अशक्य ; सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका; अवमान याचिका मागे घेण्याची महामंडळाची तयारी

संपकरी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली.

st-bus-1-2
(संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याची त्रिसदस्यीय समितीने केलेली शिफारस मान्य करण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्याचबरोबर दाखल केलेली अवमान याचिका मागे घेण्याची तयारी एसटी महामंडळाने दाखवली. मात्र हा प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करून प्रयत्न सुरू केल्याकडे लक्ष वेधले. त्याच वेळी दोन्ही बाजू, विशेषत: संपकरी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकायचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु संपकरी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली.

संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारणार की नाही याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यावर सरकारने अहवालाबाबतची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याची तसेच कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्याच्या त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशींचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्याची माहिती सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. एस. सी. नायडू यांनी दिली.

आज सुनावणी

औद्योगिक न्यायालयाने संप बेकायदा ठरवला, तसेच खुद्द उच्च न्यायालयाने कामावर रुजू होण्याचे सांगूनही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सहा महिने उलटत आले तरी सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी समिती स्थापन केली गेली, समितीने अहवालही सादर केला, कायदेशीर कारवाईही सुरूच राहणार आहे. परंतु हे सगळे कुठेतरी थांबायला हवे. त्यामुळे अवमान याचिका मागे घेण्यास तयार असल्याचे एसटी महामंडळातर्फे अ‍ॅड. आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही या प्रकरणी हस्तक्षेप करून समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे आता दोन्ही पक्षांच्या हिताचा विचार करून, त्यांचे म्हणणे ऐकून आदेश द्यायचा आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. सदावर्ते अनुपस्थित असून आम्हाला त्यांचे म्हणणे ऐकायचे आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी सकाळी ठेवली.

वकिलाची अनुपस्थिती

अ‍ॅड. सदावर्ते सुनावणीला उपस्थित नसल्याने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांतर्फे न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली नाही. त्यामुळे अवमान याचिका मागे घेण्याची तयारी एसटी महामंडळाने केल्यानंतरही केवळ सदावर्ते यांची बाजू ऐकण्यासाठी खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी (आज) सकाळच्या सत्रात ठेवली. या वेळी सदावर्ते सुनावणीला का अनुपस्थितीत आहेत हे सांगण्यासाठीही त्यांचे सहकारी किंवा कनिष्ठ वकील न्यायालयात नव्हते.

कर्मचाऱ्यांची घोषणाबाजी

एसटी संपावर न्यायालयात असलेल्या सुनावणीवर निर्णय होण्याच्या शक्यतेने मंगळवारी आझाद मैदानात हजारोच्या संख्येने एसटी कर्मचारी जमले होते. राज्यातील मुंबई विभागासह रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ. वर्धा, उस्मानाबाद यासह एसटीच्या एकूण ३२ विभागांतून आलेले चालक, वाहक व अन्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. राज्यातून आलेल्या संपकरी कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचीही संख्यादेखील लक्षणीय होती. प्रचंड ऊन, येणाऱ्या घामाच्या धारा यातूनही कर्मचारी मैदानात उभे राहून विलीनीकरण आणि अन्य मागण्यांसाठी कर्मचारी घोषणाबाजी करत होते.

बाजू मांडण्याची संधीच दिली नाही – सदावर्ते यांचा दावा

सुनावणीला अनुपस्थित राहिलेल्या सदावर्ते यांनी सुनावणी संपल्यानंतर काहीच मिनिटांत न्यायालयाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मात्र आम्हाला न्यायालयात बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नसल्याचा दावा केला. माझा कनिष्ठ सहकारी वकील न्यायालयात उपस्थित होता. मात्र त्याला बाजू मांडण्याची संधीच मिळाली नाही. सुनावणी सकाळी होणार असल्याचे आम्हाला कळवण्यात आले नाही, असा दावा सदावर्ते यांनी केला.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Merger of msrtc with government not possible committee recommendation zws

ताज्या बातम्या