तिसऱ्या मेट्रो प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या २६ इमारतींमधील ७७७ कुटुंबे आणि सुमारे १७०० झोपडपट्टीधारकांचे त्याच जागी पुनर्वसन केले जाईल, तसेच पुनर्वसनासाठी जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर केला जाईल, असे सरकारच्या वतीने शुक्रवारी विधानसभेत स्पष्ट करण्यात आले.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना, कोणालाही विस्थापित केले जाणार नाही तसेच आहे त्याच जागी पुनर्वसन केले जाईल, असे नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सांगितले. व्यापारी गाळेधारकांचे पुनर्वसन त्याच जागी करण्याची आग्रही मागणी राज पुरोहित, योगेश सागर (भाजप) यांनी केली.
मेट्रो मार्गात येणाऱ्या इमारती धोकादायक अथवा जुन्या झाल्या असल्यास अशा इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय रहिवाशांनी घेतल्यास जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात येणार आहे. विस्थापित होणाऱ्या साऱ्या इमारतींमधील रहिवासी आणि व्यापारी गाळेधारकांना पर्यायी जागा दिली जाईल. यासाठी शासनाने जागांची पाहणी केली आहे. पाच वर्षांसाठी ११७ कोटी रुपये भाडय़ापोटी द्यावे लागतील, अशी माहिती डॉ. पाटील यांनी दिली.