मुंबई : परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प राबविण्याबरोबरच तात्पुरत्या स्वरुपाच्या गृहनिर्माणासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात भाडेतत्त्वावरील घरे निर्माण करण्यास राज्य शासनाने गृहनिर्माण धोरणात प्रोत्साहन दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने प्रस्ताव तयार केला असून ही भाड्याची घरे विकण्याचाही प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे.
राज्य शासनाने अलीकडे जाहीर केलेल्या गृहनिर्माण धोरणात नोकरी करणाऱ्या महिला, औद्योगिक कामगार, विद्यार्थी तसेच वरिष्ठ नागरिकांसाठी भाड्याच्या घरांच्या प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. या घरांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना ही घरे पाच वर्षांनंतर मालकी हक्काने देण्याचा प्रस्ताव म्हाडाने पाठवला आहे. ही घरे मालकी हक्काने मिळणार असतील तर अधिकाधिक रहिवाशी या योजनेचा लाभ घेतील, असा विश्वास म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी व्यक्त केला.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांसमोर झालेल्या सादरीकरणात चर्चा झाली आणि शासन त्यास अनुकूल असल्याचे जैस्वाल यांनी सांगितले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात अपात्र झोपडीवासीयांना पहिल्यांदाच भाड्याने घरे वितरीत केली जाणार आहेत. ही घरे या रहिवाशांना विकतही घेता येणार आहेत. त्याबाबत राज्य शासनाकडून धोरण तयार केले जात आहेत. या अंतर्गत प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रयोजन कंपनी स्थापन करणे, संनियंत्रणासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीची नियुक्ती, भाडेतत्त्वावरील घरांचे बांधकाम खर्च आणि भाड्याचे निर्धारण आदींबाबत प्रणाली याचा समावेश आहे.
याच धर्तीवर भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण प्रकल्पात तयार होणारी भाड्याची घरे पाच वर्षांत मालकी हक्काने देण्याचा प्रस्ताव म्हाडाने पाठविला आहे. नियोजन प्राधिकरणांनी बांधलेली व खासगी विकासकांना बांधलेली भाडेतत्त्वारील घरे मालकी हक्काने देण्यासाठी एक फॅार्म्युला तयार करण्यात आला आहे. यानुसार भाडेतत्त्वावरील घरांची बांधकाम किंमत तसेच रेडी रेकनरनुसार येणारी किंमत या अनुषंगाने कमीत कमी किंमत या घरांसाठी निश्चित करावी, असे प्रस्तावात नमूद आहे.
गृहनिर्माण धोरणातील तरतुदी
– भाडेतत्त्वावरील घरांच्या प्रकल्पात गुंतवणूक करणाऱ्या विकासकांना करामध्ये सवलत देण्याबरोबरच जलद मंजुरीची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. याशिवाय या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य देण्याबरोबरच विनियमात शिथिलताही आणली जाणार आहे. रोजगार केंद्र वा शैक्षणिक संस्थांजवळ अशी क्षेत्रे विकास आराखड्यात निश्चित करण्यात येणार आहे. भूसंपादन खर्च कमी करण्यासाठी वापरात नसलेल्या शासकीय भूखंडाचा उपयोगही या प्रकल्पासाठी केला जाणार आहे. भाडेकरुंना अनामत वा इतर अर्थसहाय्य कमी व्याज दरात उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. भाडेकरुंच्या हिताचे संरक्षण व्हावे तसेच भाडेतत्त्वावर द्यावयाच्या मालमत्तेची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठीही स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली जाणार आहे.
