म्हाडा पुनर्विकास रखडलेलाच!

मुंबईमधील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात अडथळा ठरलेल्या अभिन्यास (लेआऊट) मंजुरीबाबत म्हाडा आणि महापालिकेकडून एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश केला जात असतानाच पालिकेने पुढाकार घेत सहा अभिन्यासांना मंजुरी दिल्याचा दावा केला असला तरीही अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ (प्रोरेटा) मिळण्यातील अडचणी कायम असल्याची तक्रार केली जात आहे. म्हाडाने ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले तरी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून मंजुरी देताना पुन्हा अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. म्हाडावासीयांच्या प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळ वितरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश देऊनही ते पालिकेकडून चालढकल केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

म्हाडाकडून सादर झालेल्या ३७ पैकी पालिकेने फक्त दोन अभिन्यासच मंजूर केले होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर पालिकेने नव्याने सहा वसाहतींचे अभिन्यास मंजूर करून अतिरिक्त (प्रोरेटा) चटईक्षेत्रफळ मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला. परंतु प्रत्यक्षात अडचणी कायम असल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. म्हाडाच्या ५६ वसाहती असून १०४ अभिन्यास आहेत. अभिन्यास मंजुरीशिवाय संपूर्ण तीन इतके चटईक्षेत्रफळ तसेच प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळाचा वापर करता येत नाही. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन पालिकेला विशेष समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले होते. म्हाडाकडून सादर झालेल्या अभिन्यासात वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करून या समितीने अभिन्यास मंजुरीत फारसा रस घेतला नाही. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस आणून दिल्यानंतर त्यांनी पालिका आयुक्त  आणि म्हाडा उपाध्यक्ष यांना तातडीची बैठक घेण्यास भाग पाडले. म्हाडाकडून २०१३ नंतर सादर झालेल्या ३७ पैकी ११ अभिन्यास तात्काळ मंजूर करण्याच काहीही अडचण नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु आतापर्यंत आठच अभिन्यास मंजूर झाले आहेत, परंतु त्यातही अडचणी असल्याचा आरोप केला जात आहे.

पालिकेचा दावा

२००९ ते २०१३ पर्यंत तीन चटईक्षेत्रफळांतर्गत २१ लेआऊटस् मंजूर २०१३ नंतर सादर झालेल्या ३७ पैकी पुढील आठ लेआऊटस् मंजूर : स्वदेशी मिल कम्पाऊंड, कुर्ला, प्रतीक्षा नगर (सायन), एस.व्ही.पी. नगर, आझाद नगर (अंधेरी), पंत नगर (घाटकोपर), नेहरूनगर (कुर्ला), कन्नमवार नगर (विक्रोळी) आणि अशोकवन (बोरिवली).

मंजूर केलेल्या लेआऊटस्मधील प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळाच्या वितरणाबाबत काहीही अडचण नाही. अलीकडे सहा लेआऊटस्बाबत इरादा पत्रे जारी केली आहेत. आता म्हाडाने ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. याबाबत काही अडचण असेल तर म्हाडाने बोंबाबोंब करण्याऐवजी आपल्याशी संपर्क साधावा. उर्वरित लेआऊटस्बाबत म्हाडाने पूर्तता केलेली नाही   – विनोद चिठोरे, मुख्य अभियंता (इमारत प्रस्ताव, महापालिका)