निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : मुंबई, नवी मुंबई वगळता इतर शहरांत चार हजार चौरस मीटर किंवा त्यापुढील भूखंडावर शासनाच्या ‘सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजने’चा लाभ घेणाऱ्या विकासकांनी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के घरे बांधून ती म्हाडाकडे सुपूर्द केलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकाराची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून पुणे, कोकण, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर गृहनिर्माण मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून या घरांची माहिती गोळा करून ती घरे ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे सुमारे एक लाख घरे सोडतीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के घरे बांधून ती म्हाडाकडे सुपूर्द केलेली नसल्याचा प्रकार पहिल्यांदा नाशिक गृहनिर्माण मंडळाच्या लक्षात आल्यानंतर म्हाडाला जाग आली. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये राज्य शासनाने परवडणाऱ्या घरांसाठी योजना लागू केली. या योजनेत २०१८ मध्ये सुधारणा करीत ‘सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजने’चा अंतर्भाव केला. तसेच चार हजार चौरस मीटर किंवा त्यापुढील भूखंडाचा विकास करताना विकासकांनी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी २० टक्के घरे बांधावीत व ती सोडतीद्वारे सामान्यांना विक्रीसाठी म्हाडाकडे सुपूर्द करावीत. या घरांच्या बांधकामाचा खर्च म्हाडा देईल. या बदल्यात विकासकांना मूळ चटई क्षेत्रफळाच्या २० टक्के अधिक चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्यात आले. अनेक खासगी भूखंडांवर विकासकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. मात्र म्हाडाला २० टक्के घरे सुपूर्द केली नाहीत. ही घरे सुपूर्द केल्याशिवाय संबंधित महापालिकांनी निवासयोग्य प्रमाणपत्र देऊ नये, असे त्यात नमूद होते; परंतु संबंधित महापालिकांनी अशी तपासणी न करताच निवासयोग्य प्रमाणपत्र देऊन टाकल्याची बाब नाशिक गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी टी. डी. कासार यांच्या लक्षात आले. याचा पाठपुरावा केल्यानंतर आतापर्यत नाशिक गृहनिर्माण मंडळाच्या ताब्यात १५ हजार घरे येणार आहेत. या प्रकारानंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनी पत्र लिहून याबाबतची माहिती मागविली आहे. राज्यात अशा प्रकारे एक लाख घरे म्हाडाच्या ताब्यात येऊ शकतात, अशी शक्यता गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्याचे कळते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आक्रमक.. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना लागू असलेल्या गृहप्रकल्पांची माहिती गोळा करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांची प्रत्यक्ष भेट घेणे, महारेराच्या संकेतस्थळावरून चार हजार चौरस मीटर किंवा त्यापुढील नोंदणीकृत प्रकल्पांची माहिती घेणे, ८ नोव्हेंबर २०१३ मध्ये योजना लागू झाल्यापासून आतापर्यंत महापालिकांतर्फे मंजूर अभिन्यासाची माहिती घेऊन त्याद्वारे म्हाडाला किती सदनिका किंवा भूखंड आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक किंवा अल्प उत्पन्न गटात उपलब्ध झाले आहेत याची माहिती घेण्याचे आदेश म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डिग्गीकर यांनी दिले आहेत.
