म्हाडाच झोपु योजना राबविणार !

मुंबईत परवडणाऱ्या दरातील घरांच्या बांधणीसाठी मोकळी जमीन संपत आल्याने आता आपल्या जमिनीवरील अतिक्रमित झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनासाठी स्वत:च झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवून त्यातून मिळणाऱ्या घरांची सोडतीद्वारे विक्री करण्याचा निर्णय ‘म्हाडा’च्या प्राधिकरण बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे १५० हेक्टरवर पसरलेल्या ‘म्हाडा’च्या जमिनीवरील अतिक्रमणांचा विळखा संपणार आहे. याशिवाय तीस वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ बंधनकारक करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून इमारत धोकादायक अवस्थेत असल्यास त्यांना पुनर्विकासाचा पर्याय देण्याचेही बैठकीत ठरवण्यात आले.
सध्या मुंबई शहर व उपनगरात ‘म्हाडा’ची १५० हेक्टर जमीन अतिक्रमणाखाली आहे. त्यावर झोपडपट्टय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. आतापर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) या जागांवर झोपु योजना राबवत होते. त्याऐवजी आपणच ही योजना राबवली तर झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन केल्यानंतर उरलेल्या जागेवर बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीत आपल्याला घरे मिळतील आणि त्यातून परवडणाऱ्या घरांचा साठा (हाऊसिंग स्टॉक) तयार होईल. तसेच मुंबईतील सर्वसामान्यांना तो सोडतीद्वारे विकता येईल असा विचार करून ‘म्हाडा’च्या बैठकीत तो मांडण्यात आला. मुंबईत ‘म्हाडा’साठी उपलब्ध असलेली मोकळी जमीन संपत चालल्याने नवीन घरांच्या निर्मितीसाठी आपणच विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१०) अंतर्गत झोपु योजना राबवयाची. त्यासाठी खुली निविदा मागवायची असा निर्णय प्राधिकरणाच्या बैठकीत झाला. आतापर्यंत अशा पद्धतीचे ८४ प्रस्ताव आले असून त्यातून सुमारे १५ ते २० हजार घरे मिळतील, असा अंदाज आहे.
‘म्हाडा’च्या वसाहतींमधील बऱ्याच इमारती जुन्या झाल्या आहेत. ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींना ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ बंधनकारक आहे. ज्या सोसायटय़ांचे अभिहस्तांतरण झाले आहे, त्यांना याबाबतची सूचना देण्यात येईल. तर म्हाडाव्यतिरिक्त इतरांच्या इमारतींचे ऑडिटही ‘म्हाडा’च करेल. इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल आल्यास त्यांना पुनर्विकाससाठी विशिष्ट कालावधी देण्यात येईल. या कालावधीत सोसायटय़ांनी पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू केली नाही तर ‘म्हाडा’ स्वत:च या इमारतींचा पुनर्विकास करेल.