मुंबई: एमएचटी-सीईटी परीक्षेत वारंवार होणाऱ्या चुका, परीक्षा केंद्रांबाबत निर्माण झालेला संशय यामुळे यापुढे पूर्व परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा, एमएचटी- सीईटी आदी परीक्षा राज्याबाहेरील केंद्रांवर घेतली जाणार नाही. एमएचटीसीईटी परीक्षा सुरळीत पार पडावी, यासाठी राज्यातील पॉलिटेक्निक इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांना सुविधा पुरविण्यात आल्या असून त्या महाविद्यालयांतच परीक्षा घेतल्या जातील, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकेतील त्रूटींमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा पुन्हा घ्यावी लागणार असल्याचा प्रश्न अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केला. सुमारे ६ लाख ७७ हजार ५०७ विद्यार्थ्यांनी एमएचटी- सीईटी परीक्षा दिली. तीन भाषांत ही परीक्षा घेण्यात आली. २७ हजार ८३७ विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नसंचात मराठी व उर्दू भाषेतील २१ चुका होत्या. विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम होता. त्यामुळे निकाल समाधानकारक न लागल्याने फेरपरीक्षा घेण्यात आली. या सर्व गोंधळाची कोणावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली का, शिवाय संबंधितांवर कोणती कारवाई केली असा प्रश्न वंजारी यांनी उपस्थित केला.
यावर माहिती देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यंदा एमएचटी- सीईटी परीक्षा २८ सत्रांत झाली. एकाच केंद्रावर इंग्रजी भाषेतील प्रश्नपत्रिकेत २१ प्रकारच्या त्रुटी निघाल्या. शासनाने त्यामुळे ५ मे २०२५ परीक्षा फेरपरीक्षा घेतली. तथापि, या परीक्षेत झालेल्या त्रुटीसंदर्भात जबाबदार तीन सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली. त्यांचा खुलासा असमाधानकारक वाटल्याने त्यांची सेवा एमएचटीसीइटी या सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या गोपनीय कामाकरिता खंडित केली.
तसेच एमएचटीसीइटीच्या परीक्षेत पुन्हा चुका होऊ नये यासाठी कुलगुरू डॉ. सुनील भिरुड यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची कमिटी नेमली. प्रश्नसंच तयार करण्याकरिता तज्ज्ञांची नेमणूक करण्याची कार्यपद्धती, प्रश्नसंचानुसार प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची कार्यपद्धती, अशी मोठी कार्यकक्षेचा यात समावेश केल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. , पूर्व परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा टीसीएस किंवा आयबीपीएस कंपन्याकडून घेतली जाते. मोठा घोळ झाला असून गेल्या काही वर्षात ८९ प्रकरण समोर आली आहेत.
लातूरमध्ये यासंदर्भातील गुन्हा दाखल झाला. दहावी, बारावी परीक्षा बाबत माहिती घेतली असता, दुसऱ्या विद्यार्थ्यांनी पेपर लिहिल्याचे समोर आले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. तसेच या संवर्गातील सातत्याने घोटाळे समोर आल्याने केलेल्या चौैकशीत टीसीएसमधील कर्मचाऱ्याचे, केंद्र प्रमुखाचे नाव समोर आले.
खाजगी संस्थांऐवजी शासन मान्य विद्यालय, महाविद्यालयांमध्ये केंद्र मान्यता द्यावी, अशी मागणी वंजारी यांनी करताना दोषी असलेल्या खाजगी संस्थांना काळ्या यादीत टाकणार का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर महाराष्ट्राच्या बाहेरील एमएचटी- सीईटी सेंटरवर घोळ झाला होता. राज्यातून तेथे पर्यवेक्षक पाठवले. तरीही पटना येथे चार जणांना शंभर टक्के मार्क पडले. महाराष्ट्राबाहेरील केंद्रांवर त्यामुळे आता बंदी आणल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.
