हिंदी सक्ती उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात स्वीकारली, हिंदीवरुन ‘खोटे कथानक’ तयार करण्याचा प्रयत्न, मंत्री उदय सामंत यांचा आरोप

राज्यात हिंदी सक्तीवरुन वाद सुरु आहे. पुढील महिन्यात ठाकरे बंधूंनी दोन वेगवेगळ्या मोर्चेाचे आयोजन केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे पक्ष व सरकारची भूमिका मंत्री सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केली. हिंदीची सक्ती कुठेही करायची नाही. हिंदी अनिवार्य देखील करायची नाही, ही शासनाची स्पष्ट भूमिका आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक जवळ आल्याने काहीजण या मुद्द्याचे राजकारण करत आहेत, असा टोला सामंत यांनी ठाकरे यांना लगावला.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणी करण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन केला गेला होता. जेष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीने इयत्ता पहिले ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा शिकवल्या गेल्या पाहिजेत, असा अहवाल सरकारला सादर केला होता. तो अहवाल २७ जानेवारी २०२२ रोजी त्यावेळचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारला होता, असे सांमत सांगितले. त्याचवेळी ठाकरे यांनी राज्यातील हिंदी सक्तीला विरोध का केला नाही, असा सवाल सामंत यांनी उपस्थित केला आहे.

ठाकरे यांच्या काळात राज्यात हिंदी सक्ती लागू झाली तेच आता हिंदी सक्ती विरोधात मोर्चा काढत आहेत. ही दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका सामंत यांनी केली. मराठी भाषा संर्वधनासाठी सरकार अनेक पाऊले टाकत आहे. मुंबईत मराठी भाषा केंद्र उभारले जाणार आहे. त्यासाठी १०० कोटी खर्च केले जाणार आहेत.

मराठी भाषेचे उपकेंद्र ऐरोलीमध्ये होणार आहे. विश्व मराठी साहित्य संमेलन तसेच महिला, बालक व युवकांसाठी स्वतंत्र साहित्य संमेलन,सरकारकडून आयोजित केली जातात. मराठी ही मातृभाषा आहे आणि ती प्रत्येकालाच आली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे असे सांगून सामंत यांनी राज्याच्या त्रिभाषा धोरणाचा प्रवास पत्रकार परिषदेत मांडला. मराठी भाषेबरोबरच इतर भाषा नागरीकांना येतील तेवढी चांगली बाब आहे असे मत ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी एका पत्रकार परिषदेत मांडले असल्याची आठवण सामंत यांनी करुन दिली.