मुंबई : महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू असल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार करीत आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईकरांना याविरोधात ठाम उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच मुंबईकरांच्या हक्काची मोक्याची जागा विकासकाच्या घशात जाऊ देणार नाही, असा इशाराही दिला आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या भाडेकराराचे एकतर नुतनीकरण करावे किंवा ही जागा सर्वसामान्यांसाठी खेळाचे मैदान म्हणून आरक्षित करावी अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी समाज माध्यमांवरून केली आहे.महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या मोक्याच्या जागेचा पुनर्विकास करून त्याचा व्यावसायिक वापर करण्याचा प्रयत्न भाजप व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने सुरू असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात समाज माध्यमांवर केला होता. तेव्हापासून रेसकोर्सचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भाजप पुरस्कृत सरकार ही जागा गिळंकृत करू पाहत असल्याचा आरोप त्यांनी पुन्हा एकदा समाजमाध्यमांवरून केला आहे.
महालक्ष्मी येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड रेसकोर्स व्यवस्थापनाला (रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब) १९१४ मध्ये भाडेकरारावर देण्यात आला होता. हा भाडेकरार २०१३ मध्येच संपुष्टात आला. राज्य सरकारच्या मालकीच्या भूखंडाच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. मात्र नुतनीकरण करायचे की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे पालिकेने या भूखंडाचे नुतनीकरण केलेले नाही. मात्र रेसकोर्सच्या २२६ एकर खुल्या जागेच्या पुनर्विकासाचा छुपा करार एका गुप्त बैठकीत करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप आदित्य ठाकरे यांनी समाज माध्यमावरून केला होता. गुप्त बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी ६ डिसेंबरला पार पडली होती व बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल आणि रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (RWITC) म्हणजेच रेसकोर्स व्यवस्थापनाचे चार प्रतिनिधी हजर होते, असाही आरोप ठाकरे यांनी समाजमाध्यमांवरून केला होता. या बैठकीत कराराच्या बदल्यात मुख्यमंत्र्यांनी सुचवलेल्या ५० सदस्यांना आजीवन सदस्यत्व देण्याची लाच दिल्याचा आरोपही ठाकरे यांनी केला आहे. व्यवस्थापनाच्या चार सदस्यांना हा करार करण्याचा हक्क कोणी दिला, असा सवाल ठाकरे यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>>सासरी राहणाऱ्या महिलेलाही देखभाल खर्च मागण्याचा अधिकार; पतीची याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
रेसकोर्स व्यवस्थापनासाठी २२६ एकर जमिनीपैकी ९१ एकर जमिन ठेवून बाकीच्या जागेवर पुनर्विकास करून क्लब, सदनिका बांधण्याचे ठरल्याचा आरोपही ठाकरे यांनी केला आहे. रेसकोर्स व्यवस्थापनाला जागा नको असेल तर ती सर्वसामान्यांसाठी खुली करावी, खेळाचे मैदान म्हणून आरक्षित करावी, या जागेवर कोणतेही बांधकाम करू नये अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे. या जागेवर घोड्यांसाठी नवीन तबेले बांधण्याकरीता पालिका १०० कोटी देणार असल्याचे ठरले आहे. पालिकेत निवडून आलेले नगरसेवक नसताना या निधीचा निर्णय आयुक्त कसा काय घेऊ शकतात, असाही सवाल ठाकरे यांनी केला आहे. तसेच या सगळ्या गैरव्यवहाराला मुंबईकरांनी ठाम विरोध करावा अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
