१५०० कोटींची दंडमाफी देण्याचा ‘एमएमआरडीए’कडून प्रयत्न वांद्रे- कुर्ला संकुलात भाडेपट्टय़ावर दिलेल्या भूखंडाचा विकास करण्यात विलंब लावणाऱ्या सरकारी, निसरकारी संस्था आणि खासगी कंपन्यांकडून दंडापोटी कोटय़वधींची रक्कम वसूल करणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रिजवर मात्र सुमारे १५०० कोटींची मेहेरनजर दाखविली आहे. देशाच्या नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) याबाबत ठपका ठेवल्यानंतर कायद्याचा बडगा उगारत एकीकडे केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), आयकर आयुक्त, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, कामगार आयुक्त अशा सरकारी कार्यालयांना कोणतीही दयामाया न दाखवता त्यांच्याकडून दंडापोटी कोटय़वधींची थकबाकी वसूल करणाऱ्या एमएमआरडीएने रिलायन्सकडून मात्र अद्याप एक रुपयाही वसूल केलेला नाही. उलट या दंड आकारणीतून रिलायन्सला कशा प्रकारे सूट देता येईल, यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. प्राधिकरणाने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) काही भूखंड भाडेपट्टय़ाने सरकारी, निमसरकारी तसेच खासगी संस्थांना दिले आहेत. हे भूखंड देताना केल्या जाणाऱ्या करारानुसार भाडेपट्टाधारकाने त्याला मिळालेल्या जागेचा नकाशा आणि संकल्पचित्रास मान्यता मिळाल्यानंतर त्या जागेवर तीन महिन्यांत बांधकाम सुरू करणे आणि भाडेकराराच्या दिनांकापासून चार वर्षांत बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र या अटींचे उल्लंघन बीकेसीतील अनेक भाडेपट्टेधारकांनी केले आहे. ज्यांनी या अटींचे उल्लंघन केले त्यांच्याकडून एमएमआरडीएने दंडापोटी कोटय़वधी रुपयांची वसुली केली आहे. मात्र काही कंपन्यांची थकबाकी वसूल न करता प्राधिकरणाने या कंपन्यांवर मेहरनजर दाखविल्याचा ठपका कॅगने ठेवल्यानंतर पुन्हा एकदा ही थकबाकी वसुलीची मोहीम प्राधिकरणाने जोमात सुरू केली होती. त्यानुसार प्राधिकरणाने सीबीआय, इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंट, आयकर आयुक्त, कामगार आयुक्त, बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय, कॅनरा बँक, नमन बीकेसी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, स्टारलाइट सिस्टम प्रा. लि., जेट एअरवेज, टाटा कम्युनिकेशन लि., ईआयएच लि. आदी सरकारी संस्था तसेच खासगी कंपन्यांकडून कोटय़वधी रुपयांची दंड वसुली केली. मात्र रिलायन्स इंडस्ट्रिजकडून एक रुपयाचीही दंड वसुली करण्यात आलेली नाही. रिलायन्स कंपनीला जी ब्लॉकमधील दोन भूखंड भाडेपट्टय़ाने देण्यात आले होते, मात्र त्यावरील बांधकाम निर्धारित कालावधीत पूर्ण न केल्याबद्दल प्राधिकरणाने नियमानुसार या कंपनीवरही आकारणी केलेली दंडाची रक्कम आता १५०० कोटींच्या घरात गेली आहे. अन्य सर्वाकडून दंडाची रक्कम वसूल करणाऱ्या एमएमआरडीएने रिलायन्स कंपनीबाबत घेतलेल्या बोटचेपी धोरणाबद्दल मात्र आश्चर्य व्यक्त केले जात असून, या थकबाकीत सूट किंवा ती माफ करण्याबाबत हालचाली होत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णयही प्राधिकरणाने काही दिवसांपूर्वी घेतला असून, त्यानुसार या कंपनीवर मेहेरनजर दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्राधिकरणाच्या जमीन विनियोग नियमानुसार कोणताही थकबाकीदार असला तरी त्याच्यावर कारवाई करून थकीत रक्कम वसूल केली जाईल. कोणालाही अभय दिले जाणार नाही.
