अंडरवर्ल्डशी संबंधांप्रकरणी श्रीशांतसह २६ जणांवर ‘मोक्का’आयपीएलमधील स्पॉट फिक्सिंगचे मुख्य सूत्रधार अंडरवर्ल्ड ‘डॉन’ दाऊद इब्राहिम आणि त्याचा साथीदार छोटा शकील हे असल्याचे सांगत त्यांच्या इशाऱ्यावरून काम केल्याच्या आरोपावरून एस. श्रीशांत, अंकित चव्हाण आणि अजित चंडिला यांच्यासह २६ जणांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) लावण्यात आला आहे. त्यामुळे या सर्वाची जामिनावर सुटका होणेही कठीणप्राय बनले आहे. दुसरीकडे मुंबईत मात्र भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांचे जावई गुरुनाथ मयप्पन आणि सिने-अभिनेता विंदू यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या मुचलक्यावर जामीन मिळाला आहे. श्रीशांत आणि अन्य काही आरोपींचे ‘डी’ कंपनीशी संबंध असल्याचे स्पष्ट करणारे दुरध्वनी संभाषण व अन्य पुरावे आपल्याकडे असल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी मंगळवारी न्यायालयात केला. यासंदर्भात दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाच्या सहआयुक्तांनी दिलेल्या अहवालाचा आधार घेत न्यायालयाने मोक्का कायद्याच्या कलम ३ व ४ अन्वये सर्व आरोपींवर मोक्का लावण्यास परवानगी दिली. ‘भारतातील बेकायदा सट्टेबाजीचे रॅकेट परदेशात बसलेल्या व्यक्तींकडून हाताळण्यात येत असून अटक करण्यात आलेले आरोपी दाऊद आणि छोटा शकील यांच्या सांगण्यावरून कृत्य करत होते. ते मुख्य सूत्रधार आहेत, तर अन्य त्यांच्यासाठी कामे करत होते,’ असे न्यायालयाने या अहवालाचा आधार घेत म्हटले. एकूण २६ जणांवर मोक्का लावण्यात आला असून यापैकी अंकित चव्हाण आणि एस. श्रीशांतचा मित्र अभिषेक शुक्ला हे दोघेही जामिनावर बाहेर आहेत, तर सहआरोपी अभिषेक अगरवालला मुंबईत चौकशीसाठी पाठवण्यात आले आहे. दुसरीकडे मुंबईच्या स्थानिक न्यायालयाने प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर मयप्पन आणि विंदू यांच्यासहित सहा बुकींना जामीन मंजूर केला आहे. मयप्पन आणि विंदू यांना १४ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली होती. त्यानंतर सोमवारी विंदू आणि मयप्पन यांच्या वकिलांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. कोर्टाने या दोघांसह सहा सट्टेबाजांचा जामीन मंजूर केला असला तरी यांना देश सोडून कुठेही जाता येणार नाही, त्याचबरोबर एक दिवसाआड त्यांना मुंबई गुन्हे अन्वेषण विभागात हजेरी लावावी लागणार आहे.* मोक्का म्हणजे काय? : मोक्का म्हणजे ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा’. २२ फेब्रुवारी १९९९ रोजी महाराष्ट्रात ‘टाडा’ऐवजी हा कायदा लागू करण्यात आला. महाराष्ट्रापुरताच तो मर्यादित असला तरी दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वीही संघटित गुन्हेगारी प्रकरणात हा कायदा लागू केला आहे. * कोणाला लागू होतो? : संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांशी संबंध प्रस्थापित झाल्यास मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येते. या कायद्यातील तरतुदीनुसार, अटक केलेल्या आरोपींपैकी एकावर गेल्या दहा वर्षांत दोन गुन्ह्य़ांत आरोपपत्र सादर झालेले असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी दाऊद आणि छोटा शकीलला आरोपी बनविले असावे. त्यांच्यामुळे इतर आरोपींना मोक्का लावणे शक्य झाले आहे. * तरतुदी : ‘मोक्का’ कायद्यातील २१ (३) या कलमानुसार, आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळवता येत नाही. मोक्का कायद्याअंतर्गत पोलिसांना आरोपपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून मिळते. तोपर्यंत मोक्काअंतर्गत आरोपींना जामीन मंजूर होत नाही. आरोपीविरुद्ध पोलिसांना ठोस पुरावा सादर करता न आल्यास त्यानंतर जामीन मिळतो. परंतु बऱ्याचवेळा वर्षभरही आरोपींना जामीन मंजूर होत नाही.* दोषींना जन्मठेप आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद* दोषींची मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद* आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत सहा महिन्यांपर्यंत.* जामीन मिळण्यातही अडचणी
