पालिकेकडून मिळालेले मानधन, भत्ते वसूल करण्यात अपयश प्रसाद रावकर मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या मागील चार निवडणुकांमध्ये निवडून आल्यानंतर वेगवेगळ्या कारणांमुळे पद रद्द झालेल्या ४० नगरसेवकांकडून पालिकेला ४० लाख रुपयांचे येणे आहे. या नगरसेवकांना पालिकेकडून मानधन, बैठक भत्ता, मोबाइल बिलापोटी दिली जाणारी रक्कम वसूल करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक पुढील वर्षांच्या पूर्वाधात होऊ घातली आहे. त्यामुळे आतापासूनच राजकीय पक्षांची व्यूहरचना सुरू झाली आहे. ठिकठिकाणच्या प्रभागांमधून हमखास निवडून येऊ शकतील अशा उमेदवारांचा शोध सुरू झाला आहे. त्याच वेळी अन्य पक्षांतील विजयाची हमी असलेले उमेदवार हेरण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षांनी सुरुवात केली आहे. एकंदर सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीचे रणिशग फुंकण्याच्या तयारीत आहेत. निवडणुकीचे घोडामैदान जवळ येत असतानाच मागील चार निवडणुकांमध्ये विजयी होऊन पालिकेत दाखल झालेल्या सुमारे ४० नगरसेवकांना विविध कारणांमुळे नगरसेवकपदास मुकावे लागल्याचे उघडकीस आले आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध, पालिका सभागृहाच्या बैठकीस अनुपस्थिती, दोनपेक्षा अधिक अपत्य, अनधिकृत बांधकाम, जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न करणे आदी विविध कारणांमुळे ही मंडळी नगरसेवक म्हणून बाद ठरली. नगरसेवकपद बाद ठरलेल्यांपैकी शिवसेना आणि काँग्रेसचे प्रत्येकी ११, भाजप आणि समाजवादी पार्टीचे प्रत्येकी पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन, मनसेचा एक, तर अपक्ष चार नगरसेवकांचा समावेश आहे. ४० जणांपैकी २४ जणांकडून मानधन, भत्ता, मोबाइल बिल आदींपोटी ५८ लाख ८२ हजार ७२० रुपये पालिकेला येणे होते. यापैकी केवळ नऊ जणांनी पाच लाख १७ हजार ३७४ रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा केले. मात्र १२ जणांनी चिटणीस विभागाच्या पत्राला केराची टोपली दाखविली आहे. या मंडळींकडून ४० लाख ६० हजार ३५८ रुपये वसूल होणे बाकी आहे. तर दोन नगरसेवक बाद झाल्यानंतर त्यांना मानधन, भत्ते बंद करण्यात आले असून त्यांच्याकडे पाच लाख रुपये थकले आहेत. नियमात वसुलीची तरतूद पालिकेकडून पूर्वी नगरसेवकांना दरमहा १० हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते. गेल्या काही वर्षांपासून ते २५ हजार रुपये करण्यात आले आहे.पालिका सभागृहाच्या बैठकीस हजर राहिल्याबद्दल नगरसेवकांना प्रतिबैठक १५० रुपये उपस्थिती भत्ता, मोबाइल बिलापोटी पैसे देण्यात येतात. वैधानिक समितीच्या अध्यक्षास मानधन, भत्ता, मोबाइल बिलाव्यतिरिक्त भेटण्यास येणाऱ्या मंडळींच्या चहापाण्यासाठी दर महिन्याला पाच हजार रुपये, वाहन अथवा स्वत:चे वाहन असल्यास पेट्रोलचा खर्च देण्यात येतो. मात्र, विविध कारणांमुळे नगरसेवकपद बाद ठरलेल्या मंडळींकडून मानधन, भत्ता, मोबाइल बिल रक्कम वसूल करण्याची तरतूद नियमात आहे. वसुलीत तांत्रिक अडचण लघुवाद न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामप्रकरणी २०१८ मध्ये एका नगरसेविकेला अपात्र ठरविले. मात्र त्या २०१२-२०१७ या काळात नगरसेविका होत्या. त्यामुळे या काळात त्यांना दिलेले पाच लाख एक हजार ३७८ रुपये वसूल करणे पालिकेला तांत्रिकदृष्टय़ा अवघड बनले आहे.
