मुंबई : महाराष्ट्रासह गोवा आणि दमण, दीव या केंद्रशासित प्रदेशांतील खासदार आणि आमदारांविरुद्ध एकूण ४७८ खटले विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असल्याची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दखल घेतली. तसेच, ते जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली.
खासदार-आमदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या खूपच जास्त आहे, अशी टिप्पणीही उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, अंतिम युक्तिवाद सुरू असलेल्या खटल्यांतील न्यायाधीशांनी ही प्रक्रिया पुढील ३० दिवसात पूर्ण करावी त्यानंतर, जलदगतीने खटल्याचा निकाल द्यावा. तर, सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांचे साक्षीपुरावे नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या खटल्यांत संबंधित कनिष्ठ न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ३१३नुसार, पुराव्यांबाबत आरोपींचा जबाब नोंदवण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली.
ही प्रक्रिया पूर्ण करताना जामिनावर असलेल्या आरोपीला समन्स बजावण्यात यावे. तसेच कारागृहात असलेल्या आरोपीच्या न्यायालयातील उपस्थितीचा आग्रह न धरता दूरचित्रसंवाद प्रणालीद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) त्याचे म्हणणे नोंदवून घ्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
या सगळ्या आदेशाचे पालन करण्यासंदर्भातील अहवाल १९ डिसेंबर रोजी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांना न्यायालयाने दिले
प्रलंबित खटले आणि त्यांची स्थिती
– ४७८ प्रकरणे प्रलंबित
– १३२ प्रकरणांमध्ये आरोपींची न्यायालयात उपस्थिती निश्चित करणे बाकी
– ४५ प्रकरणांमध्ये न्यायालयांमध्ये अन्य अर्जांवर सुनावणी सुरू
– १४४ प्रकरणांमध्ये साक्षी-पुरावे नोंदवणे सुरू
– ३२ प्रकरणांमध्ये पक्षकारांकडून युक्तिवाद सुरू
स्थगिती मागे घेण्याची मागणी
किमान १६ प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने आणि पाच प्रकरणांत जिल्हा न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याचेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, ही स्थगिती मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने काय प्रयत्न केले, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर खासदार, आमदारांविरुद्ध दाखल खटले जलदगतीने निकाली काढण्याचा न्यायालयाचा आदेश संबंधित न्यायालयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, अशी हमी सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
