नियुक्त्या, बदल्यांसाठी ३०० हून अधिक राजकीय शिफारसपत्रे; मुंबई महापालिकेतील प्रकार

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या करोना काळातील कथित गैरव्यवहाराची मुंबई पोलीस चौकशी करीत असतानाच आता पालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, साहाय्यक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतींमधील राजकीय हस्तक्षेप ठळकपणे दर्शवणारी माहिती उघड झाली आहे. महापौर, उपमहापौर, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते, नगरसेवक, आमदार, खासदार, राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री आणि अगदी केंद्रीय मंत्री यांनी गेल्या तीन वर्षांत ३०९ हून अधिक शिफारशींची पत्रे महापालिकेला पाठवली आहेत.

माहिती अधिकार कायद्या (आरटीआय) अंतर्गत मिळालेल्या माहितीतून वरील तपशील उघड झाला आहे. गंभीर बाब म्हणजे ज्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, बदलीसाठी आणि बदली रद्द करण्यासाठी ही शिफारसपत्रे पाठवण्यात आली आहेत, त्यातील केवळ तीन कर्मचाऱ्यांनाच महापालिका कायद्यानुसार ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. महापालिका कायद्यात अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद आहे. नियुक्ती, बदली अथवा बदली रद्द करण्यासाठी महापालिकेला आलेल्या पत्रांमध्ये माजी महापौरांकडून आलेल्या पत्रांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ३४ एवढी आहे.विधानसभेच्या माजी उपसभापतींनी ११ पत्रे आणि एका पक्षाच्या प्रदेश अध्यक्षांनी गेल्या तीन वर्षांत सहा शिफारसपत्रे पाठवली आहेत. विविध कालखंडातील मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री यांच्या नावानेही पत्रे आली आहेत. २०२० ते २०२२ या कालावधीत ही पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन’चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत ही माहिती मिळवली आहे.

जाणकारांच्या मते, अनेक प्रकरणांमध्ये मौखिक आदेश देण्यात येतात. त्याच्या कोणत्याही नोंदी नसतात. त्याशिवाय परिचीत व्यक्ती, मतदारसंघातील व्यक्ती यांच्याकडून मदत मागितल्यानंतरही राजकारणी अशी पत्रे देतात. काही प्रकरणांमध्ये पत्रे देणाऱ्या राजकाण्यांना अशा पत्रांबाबत माहितीही नसते. स्वीय साहाय्यक अथवा कार्यालयीन कर्मचाऱ्याला विश्वासात घेऊनही असे प्रकार केले जातात, असे एका जाणकाराने सांगितले.

अधिकारी कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का?

महापालिकेच्या कोणत्याही विभागाचा इमारत व कारखाना विभाग हा भ्रष्टाचाराचा अड्डा समजला जातो. पण गंभीर बाब म्हणजे, भ्रष्ट अभियंत्यांनी संरक्षित केलेल्या बेकायदा आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे अनेक नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे. मी राहत असलेल्या ‘डी वॉर्ड’मधील राजकीय बदल्यांबाबत तक्रार केली होती. पण त्यावर महापालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. राजकीय पाठबळ असलेले अभियंत्ये कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का, असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी उपस्थित केला.

कोणत्या पदांसाठी रस्सीखेच?

महापालिकेचे बहुसंख्य अभियंते इमारत आणि कारखाना, इमारत प्रस्ताव आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन यांसारख्या विभागांमध्ये काम करण्याची शिफारस पत्रे घेऊन आले आहेत. त्याशिवाय, मटेरियल टेिस्टग प्रयोगशाळेसाठीही अनेक इच्छुक आहेत. विशिष्ट विभागांमध्ये काम करण्यासाठी अनेक अभियंते इच्छुक असल्याचे दिसते. याशिवाय, एखाद्या अभियंत्याला त्या पदावरून हटवण्यासाठीही पत्रे पाठवण्यात आली आहे.

तिघांनाच कारवाईची नोटीस

महापालिका सेवा नियम, १९९९ मधील नियम क्रमांक २१ अंतर्गत बदली रोखण्यासाठी किंवा इच्छित पद मिळवण्यासाठी राजकीय दबाव आणणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. परंतु राजकीय व्यक्तींची ३०० हून अधिक पत्रे आली असतानाही फक्त तीन दुय्यम अभियंत्यांनाच कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. पण त्यांच्याविरोधात नियमानुसार कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.