प्रतिज्ञापत्रात म्हाडाचा अंदाज; अवघ्या काही महिन्यांत प्रकल्पाचा खर्च चौपट; निविदा रद्द करण्याची स्थानिकांची मागणी मंगल हनवते, लोकसत्ता मुंबई : गोरेगावमधील मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. सुमारे ९,७०० कोटी रुपये असलेला मूळ खर्च अवघ्या वर्षभरात ३६ हजार २९० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती समोर आली आहे. बांधकाम खर्चात झालेल्या भरमसाट वाढीवर आक्षेप घेऊन निविदाच रद्द करण्याची मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई मंडळाने १४३ एकरवरील मोतीलाल नगर म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास हाती घेतला. त्यानुसार येथील ३७०० मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करुन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसनानंतर मंडळाला अंदाजे ३३ हजार घरे मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यासाठी ९,७०० कोटी रुपये खर्च नमूद करण्यात आला होता. मात्र केवळ सहा-सात महिन्यांत या खर्चात भरमसाट वाढ झाली. १४ ऑक्टोबर २०२१च्या कागदपत्रांनुसार खर्च ९,७०० कोटी रुपयांवरून थेट २१,९१८.१४ कोटी रुपयांवर गेला. हा खर्च वाढल्यानंतर मुंबई मंडळाने मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास स्वत: न करता खासगी विकासकाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याला राज्य सरकारची मान्यता मिळवून घेतली. मोतीलाल नगरवासीय, याचिकाकर्त्यांनी खासगी विकासकाला विरोध केला. मात्र असे असतानाही मंडळाने अखेर खासगी विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागविल्या. आतापर्यंत २१,९१८.१४ कोटी रुपये इतका खर्च होता. तो निविदेत २८,००० कोटी रुपये दर्शविण्यात आला. असे असताना आता मात्र प्रकल्प खर्च थेट ३६,२९० कोटी रुपयांवर गेला आहे. मंडळाने ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात खर्चाचा नवा आकडा नमूद करण्यात आला आहे. प्रकल्प सल्लागाराच्या अहवालानुसार खर्च ३६,२९० कोटी रुपये झाल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. एका प्रकल्पाचा खर्च काही महिन्यांत इतका भरमसाट कसा वाढतो असा मुद्दा उपस्थित करीत मोतीलाल नगर विकास समितीने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची लेखी मागणी म्हाडाकडे केली आहे. आता म्हाडा यावर काय उत्तर देणार याकडे रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांना याविषयी विचारले असता त्यांनी हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. खर्चवाढीची कारणे मूळ खर्च ९,७०० कोटी रुपये होता. तो २१,९१८ कोटी रुपये आणि आता ३६,२९० कोटी रुपये झाल्याच्या वृत्ताला मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला. प्रकल्प सल्लागाराने नव्याने तयार केलेल्या अहवालानुसार हा खर्च अंतिम करण्यात आला आहे. याआधी प्रकल्प आराखडय़ात अनेक सुविधांचा समावेश नव्हता. पण पुढे शाळा, महाविद्यालय, बाजार, रस्ते, मैदान आणि अनेक सुविधांचा विकास प्रकल्पात अंतर्भूत करण्यात आला. परिणामी खर्च वाढल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. हा खर्च सल्लागाराने नमुद केला आहे, मात्र जेव्हा आम्ही अंतिमत: निविदा खुल्या करू तेव्हा किती खर्चाचे प्रस्ताव येतात हे स्पष्ट होईल. एखादा विकासक ३६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत प्रकल्प उभारू शकतो असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ३६ हजार कोटी रुपये बांधकाम खर्च ऐकून आम्ही चकीत झालो आहोत. हा एक प्रकारे आर्थिक घोटाळा आहे. पत्राचाळीतील रहिवाशांप्रमाणे आमचीही फसवणूक होण्याची भीती वाटत आहे. त्यामुळे ही निविदा त्वरित रद्द करावी आणि स्वत: म्हाडाने पुनर्विकास करावा. त्यांना शक्य नसल्यास सोसायटय़ांना स्वयंपुनर्विकासासाठी परवानगी द्यावी. - नीलेश प्रभू, सचिव, मोतीलाल नगर विकास समिती
