शिवस्मारकाच्या पायाशी मेट्रोची माती!

मुंबईत होत असलेल्या भुयारी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या खोदकामातून बाहेर येणाऱ्या लाखो क्युबिक मीटर मुरूम व खडकाची विल्हेवाट कशी लावायची, याचा प्रश्न आता सुटणार आहे. ही खडक-माती आता अरबी समुद्रात होऊ घातलेल्या शिवस्मारकाच्या पायासाठी भराव म्हणून वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकीकडे मेट्रोच्या मातीच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न मिटेल तर दुसरीकडे, शिवस्मारकासाठी समुद्रात भराव टाकण्याकरिता लागणाऱ्या माती व खडकांची गरजही भागणार आहे. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली असून या दोन्ही प्रकल्पांच्या खर्चात बचत होणार आहे.

मेट्रो प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू झाले असून काही भाग भुयारी असणार आहे. त्याच्या खोदकामातून पुढील तीन-साडेतीन वर्षांमध्ये साधारणपणे पाच-ते सहा दशलक्ष टन मुरुम, खडक काढावा लागणार आहे. तो अन्यत्र टाकण्यासाठी कंत्राटदारावर जबाबदारी आहे. मात्र एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर वाहतूक करण्यासाठी खर्च व पर्यायी जागा हा मोठा प्रश्न होता. त्यामुळे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी भिडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्यासह शासनाच्या काही विभागांना पत्र लिहून त्यांना याची आवश्यकता आहे का, अशी विचारणा केली होती. या खडकापासून सुमारे १० ते १५ दशलक्ष टन इतकी वाळू तयार करता येणार आहे. तशी यंत्रणा दोन ठिकाणी उभारली जाईल. त्याचबरोबर समुद्रात ती वाहून नेण्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या जागेतील वांद्रे येथील जेटीचा वापर केला जाणार आहे. एमएमआरडीए क्षेत्रानजीकच्या काही जागेचा वापरही त्यासाठी करावा लागणार आहे.

शिवस्मारकासाठी समुद्रात मोठा भराव टाकावा लागणार आहे. त्यासाठी लागणारा खडक, मुरुम, वाळूचा प्रश्नही यातून निकाली निघेल. पण हा भराव किती लागेल, याचा अजून अंदाज नाही. त्यामुळे शिवस्मारकाला लागेल तितका भराव टाकून झाल्यावर अन्य खडक किंवा त्यापासून तयार होणारी वाळू अन्य प्रकल्पांसाठीही दिली जाणार असल्याचे समजते.

अन्य प्रकल्पांनाही फायदा

भुयारी मेट्रोच्या खोदकामातून काढण्यात येणाऱ्या खडकातून राज्य व केंद्र सरकारचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. हे खोदकाम सुमारे तीन-साडेतीन वर्षे सुरू राहणार असल्याने टप्प्याटप्प्याने खडक उपलब्ध होईल आणि त्यापासून वाळू तयार करता येईल. साधारणपणे दुप्पटीने ही वाळू उपलब्ध होते. त्यामुळे जेएनपीटी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा अन्य शासकीय विभागांनाही ही वाळू खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे करोडो रुपयांची प्रकल्पखर्चात बचत होईल आणि मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनचाही प्रश्न सुटणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.