मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीबाबत मानखुर्द – शिवाजीनगरमध्ये इच्छुक उमेदवार नाराजीचा सूर आळवू लागले आहे. सोडतीमध्ये मानखुर्द – शिवाजीनगरमधील १३५, १३६, १३७ व १३८ हे चारही प्रभागांमध्ये ओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्याने काही इच्छुक उमेदवारांची निवडणुकीत संधी हुकली. या सोडतीबाबत गोवंडी सिटिझन्स वेल्फेअर फोरमने राज्य निवडणूक आयोग व महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. सोडतीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप संस्थेने केला असून संबंधित प्रभागांमधील सोडत पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीकडे माजी नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले होते. मात्र, सोडतीनंतर अनेक माजी नगरसेवकांना धक्का बसला. तर, काहींच्या आशा पल्लवित झाल्या. महानगरपालिकेच्या एम पूर्व विभागात एकूण १५ प्रभाग आहेत. त्यापैकी मानखुर्द – शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग १३५, १३६, १३७ व १३८ मध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाले आहे.
महानगरपालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत प्रभाग १३५, १३६ मध्ये सर्वसामान्य महिला आरक्षण लागले होते. तर, प्रभाग १३७ मध्ये ओबीसी महिला व १३८ मध्ये सर्वसामान्य महिला असे आरक्षण होते. मात्र, यावेळी चारही प्रभाग ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने अनेकांच्या पदरी निराशा पडली आहे. गोवंडी न्यू संगम वेल्फेअर सोसायटीने यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोग व महापालिका आयुक्तांना नोटीस पाठवली आहे. प्रभाग १३५, १३६, १३७ व १३८ मध्ये सर्वसामान्य व अल्पसंख्याक मतदारांची संख्या तुलनेने अधिक असल्याने या प्रभागांमध्ये पुन्हा आरक्षण सोडत काढावी, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
एम पूर्व विभागातील प्रभाग १३५ ते १३८ मध्ये अद्ययावत मतदारयादी व जनगणना आकड्यांवर आधारित जातनिहाय लोकसंख्या तपासणी करावी. जिथे आवश्यक आहे तिथे पुन्हा सोडत काढून प्रभाग सर्वसाधारण किंवा अन्य जातींसाठी आरक्षित करावा, अंतिम अधिसूचनेपूर्वी सुधारित मसुदा आरक्षण यादी प्रकाशित करावी, तसेच आरक्षण प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप किंवा प्रशासकीय हस्तक्षेप झाला का याबाबत स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
चारही प्रभागांमध्ये सलग ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने यामागे राजकीय हस्तक्षेप दिसून येत आहे. आरक्षण सोडतीतील पद्धतीमुळे सर्वसामान्य व अल्पसंख्याकांतील उमेदवारांना त्यांच्या स्वतःच्या क्षेत्रातून निवडणूक लढविण्याचा घटनात्मक हक्क नाकारला जात आहे. आरक्षण धोरणाला राजकीय शस्त्र म्हणून वापरले जात आहे. हे न्याय, पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्यांना बाधक आहे, असे मत न्यू संगम वेल्फेअर सोसायटीचे अध्यक्ष आणि फोरमचे संस्थापक ॲड. फैयाज शेख यांनी व्यक्त केले. याबाबत प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
