मुंबई : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे (आयटीआय) बळकटीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. पुढील पाच वर्षांमध्ये राज्यातील ५३ आयटीआयना ‘आदर्श’ आयटीआय म्हणून विकसित करण्यासाठी ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि काैशल्याचा विकास’ (दक्ष) हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत आयटीआयचा कायापालट करण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक बँकेकडून व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाला पाच वर्षांमध्ये १३२५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहे.
पतंप्रधान नरेंद मोदी यांच्या कौशल्य भारत उपक्रमांतर्गत तरुणांना रोजगारक्षम कौशल्य उपलब्ध करून देण्यावर सरकारकडून भर दिला जात आहे. राज्यामध्ये आयटीआयच्या माध्यमातून तरुणांमध्ये कौशल्य विकसित करण्यात येत असले तरी उद्योगांच्या बदलत्या गरजांनुसार नवनवीन ट्रेड आयटीआयमध्ये शिकवले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, नवीन ट्रेड सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री आणि इमारतींची डागडुजी अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. या समस्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘दक्ष’ उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील ५३ आयटीआय निवडण्यात आल्या आहेत. या आयटीआयमध्ये पायाभूत सुविधा, अद्ययावत उपकरणे, प्रयोगशाळा साहित्यांचे नूतनीकरण व अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच नवीन ट्रेड सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री उपलब्ध करण्यात येणार आहे. ‘दक्ष’ उपक्रमासाठी जागतिक बॅंकेकडून ७० टक्के, तर राज्य सरकारकडून ३० टक्के निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांमध्ये टप्प्याटप्याने जागतिक बँकेकडून १३२५ कोटी रुपये दिले जाणार असल्याची माहिती व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
पुढील पाच वर्षांत या ५३ आयटीआयचा सर्वंकष विकास होणार आहे. जागतिक बँक या प्रकल्पावर देखरेख ठेवणार असल्याने कामही जागतिक दर्जाचेच होईल. त्यामुळे या ५३ आयटीआय देशभरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी आदर्श ठरतील, असा विश्वासही या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
निवडण्यात आलेल्या ५३ आयटीआय
‘दक्ष’ उपक्रमांतर्गत अद्ययावत करण्यात येणाऱ्या ५३ आयटीआयची निवड जागतिक बँकेकडून करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर या आयटीआयची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये एक जिल्हा आयटीआय अशा ३६ जिल्हा आयटीआयची निवड करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मुलींसाठी असलेले १५ आयटीआय आणि आदिवासी क्षेत्रातील दोन आयटीआयचीही निवड करण्यात आली आहे. या आयटीआयना पुढील पाच वर्षांत गरजेनुसार निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
बाह्यस्रोतांद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करणार
प्रकल्प आराखडा तयार करणे, प्रकल्प अमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यामध्ये एक प्रकल्प संचालक, सात प्रतिनियुक्तीने आणि ३८ बाह्यस्रोतांद्वारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
