Andheri By Election: ऋतुजा लटके यांच्याबाबतीत भेदभाव का? मुंबई हायकोर्टाने खडसावलं, पालिका म्हणाली “आम्ही आदेश देतो, पण…”

सुनावणीदरम्यान राजकीय दबावापोटीच राजीनामा थांबवण्यात आल्याचा आरोप यावेळी ऋतुजा लटके यांच्यावतीने करण्यात आला. तर राजीनाम्याची योग्य प्रक्रिया अवलंबली नसल्याचा युक्तिवाद पालिकेने केला.

हेही वाचा – ‘निवडणूक आयोगाने झुकतं माप दिलं’, ठाकरे गटाच्या आरोपावर शिंदे गटाकडून पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले “यांच्या बाजूने….”

प्रथेप्रमाणे तुम्ही याआधी अनेकांना मुभा दिली आहे. मग ऋतुजा लटके यांच्या बाबतीत भेदभाव का केला जात आहे? अशी विचारणा कोर्टाने पालिकेला केली. नोटीस कालावधी माफ करण्याचा पालिकेला विशेषाधिकार असताना राजीनामा का स्वीकारला जात नाही? अशी प्रकरणं न्यायालयात येता काम नयेत असंही न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. दरम्यान पालिकेने आम्ही राजीनामा स्वीकारण्याचे आदेश देतो, परंतु निर्णय घेण्यासाठी एक आठवडा लागेल अशी भूमिका मांडली होती.

दरम्यान न्यायालयाने ‘एका सामान्य कर्मचाऱ्याच्या राजीनाम्याला एवढे महत्त्व का दिले जात आहे. उलट एका कर्मचाऱ्याला निवडणूक लढवायची आहे, तर तुम्ही त्याचा राजीनामा स्वीकारायला हवा. हे प्रकरण इथपर्यंत यायलाच नको होता,’ असं सुनावलं.

याचिका काय?

लटके या २००६ पासून महानगरपालिकेच्या सेवेत आहेत. परंतु पतीच्या निधनानंतर त्यांना ही पोटनिवडणूक लढवण्यासाठी ठाकरे गटातर्फे उमेदवारी देण्यात आली. त्यांचाही ही पोटनिवडणूक लढवण्याचा मानस असून त्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख १४ ऑक्टोबर आहे. पोटनिवडणूक लढवता यावी यासाठी आपण ३ ऑक्टोबर रोजी महानगरपालिकेकडे राजीनामा सादर केला होता. तसेच त्यासाठीच्या सर्व औपचारिकताही पूर्ण केल्या. परंतु आजपर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाने त्यांचा राजीनामा स्वीकारलेला नाही आणि आवश्यक ते आदेश काढलेले नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, नोकरीचा राजीनामा दिला तरच लटके या निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतात.

लटके यांनी त्यांना निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत केली आहे. त्याच वेळी लटके यांनी त्यांना कोणत्या राजकीय पक्षाचा उमेदवारी अर्ज भरायचा आहे याचा उल्लेख मात्र याचिकेत केलेला नाही.

कायद्यातील तरतुदीनुसार कर्मचाऱ्यास निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध

लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ नुसार शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, कंत्राटदार, शासकीय भागभांडवल असलेल्या कंपनीतील संचालक आदींना निवडणूक लढविण्यास मनाई आहे. आपल्या सेवेचा किंवा पदाचा राजीनामा न देता निवडणूक लढविल्यास त्यांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद कायद्यात आहे. या कायद्यातील कलम ९ व १० मध्ये लोकप्रतिनिधी कोणकोणत्या कारणास्तव अपात्र ठरू शकतात, याविषयीच्या तरतुदी आहेत. त्यानुसार शासकीय तिजोरीतून लाभ मिळत असलेल्या कर्मचारी, कंत्राटदार किंवा कोणालाही ‘ लाभाचे पद ’ (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) असल्याने अपात्र लोकप्रतिनिधी म्हणून अपात्र ठरविले जाते. त्यामुळे अर्ज भरण्याच्या वेळी उमेदवाराने शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेचा राजीनामा दिला असणे व तो मंजूर असणे, बंधनकारक आहे. शासकीय कंत्राटदारांबाबतही तशीच तरतूद असून अर्ज भरण्याच्या वेळी त्यांना शासनाचे कोणतेही कंत्राट असल्यास ते अपात्र ठरविले जाऊ शकतात. त्यामुळे अशा उमेदवारांनी अर्ज भरल्यास निर्वाचन अधिकारी स्वत:हून किंवा कोणी आक्षेप घेतल्यास उमेदवारी अर्ज बाद ठरवू शकतात, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.