‘आदर्श’ घोटाळ्यातील आरोपी आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर जर कारवाई करायची नव्हती तर तुम्ही त्यांचे नाव फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६९ नुसार आता वगळण्याऐवजी आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वीच का वगळले नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआयला केला.चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास राज्यपालांनी सीबीआयला नकार दिल्यावर सीबीआयने चव्हाण यांचे नाव खटल्यातून वगळण्याची मागणी आधी विशेष न्यायालयाकडे व आता उच्च न्यायालयात केली आहे. चव्हाण यांचे नाव वगळण्याबाबत सीबीआयने कलम १६९ नुसार अर्ज केला आहे. मात्र या कलमानुसार आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वीच नाव वगळायचे असल्यास अर्ज करता येतो. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर नाव वगळायचे असल्यास त्यासाठी कलम ३२१ नुसार अर्ज करावा लागतो. सीबीआयने कलम १६९ नुसार अर्ज केल्याने न्या. एम. एल. टहलियानी यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला.सीबीआयतर्फे अॅड्. हितेन वेणेगावकर यांनी ‘आदर्श’प्रकरणी केलेले आरोपपत्र विशेष न्यायालयाने अद्याप दाखल करून घेतले नसल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतरही न्यायालयाने कलम ३२१ऐवजी १६९ कलमानुसार अर्ज का केला या प्रश्नाचा पुनरुच्चार केला. या प्रश्नी दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकण्याचे स्पष्ट करीत प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवडय़ात ठेवली. दरम्यान, न्यायालयाने चव्हाण यांच्यावरील कारवाईस स्थगिती देताना अन्य आरोपींविरुद्धची कारवाई मात्र सुरू ठेवण्याचे आदेश या पूर्वी देत चव्हाण यांना दिलासा दिला आहे.
