मुंबई : पंजाब ॲण्ड नॅशनल बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील फरारी आरोपी आणि हिरेव्यापारी मेहुल चोक्सी हा भारतीय नागरिक आहे की अन्य देशाचा नागरिक आहे, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) केली आहे. तसेच, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई सत्र न्यायालयाने २०१८ मध्ये बजावलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्याच्या मागणीसाठी चोक्सीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठाने ईडीला उपरोक्त विचारणा केली. चोक्सी याच्याकडे भारतीय आणि अँटिग्वा असे दुहेरी नागरिकत्व आहे. परंतु, यासंदर्भात अधिकाऱ्यांकडून माहिती घ्यावी लागेल, असे ईडीच्या वतीने वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

तथापि, चोक्सी याने त्याचे भारतीय नागरिकत्व सोडून दिल्याची माहिती त्याचे वकील विजय अग्रवाल यांनी न्यायालयाला दिली. ते दूरचित्रसंवाद प्रणालीद्वारे (व्हिसी) सुनावणीसाठी उपस्थित राहिले होते. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने वेणेगावकर यांना चोक्सी याच्या नागरिकत्वाबाबतची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. दुसरीकडे, आरोग्याच्या समस्यांमुळे आपण प्रवास करू शकत नसल्याचा आणि तपास यंत्रणा किंवा न्यायालयात प्रत्यक्षरीत्या उपस्थित राहू शकत नसल्याचा दावा चोक्सी याने केला. त्यामुळे, आपल्याला दूरचित्रसंवाद प्रणालीद्वारे न्यायालयासमोर उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याची मागणी चोक्सी याच्यातर्फे केली गेली. परंतु, ही याचिका २०२० पासून प्रलंबित असल्यामुळे इतकी जुनी याचिका प्रलंबित ठेवू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यावर अग्रवाल यांनी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्रकरण काय ?

पंजाब नॅशनल बँकेची १३,४०० कोटींची फसवणूक करून चोक्सी आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला त्याचा भाचा नीरव मोदी यांनी कुटुंबीयांसह पलायन केले होते. याप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्या आधारे ईडीनेही या दोघांविरोधात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएलए) चौकशी सुरू केली होती. चौकशीसाठी वारंवार समन्स बजावूनही चोक्सी भारतात येऊन न्यायालय आणि तपासयंत्रणेपुढे उपस्थित झालेला नाही. त्यामुळे, नीरव मोदी याच्याप्रमाणे चोक्सीलाही फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या मागणीसाठी ईडीने २०१८ च्या विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे.