मुंबई : बदलापूर येथील दोन बालिकांवरील लैंगिक अत्याचार घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने केलेल्या शिफारशींचे शाळांतर्फे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे की नाही ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला केली. तसेच, त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारला आणखी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
शालेय मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने समितीने सुचवलेल्या शिफारशींची राज्यातील सर्व शाळांत अंमलबजावणी करा. तसेच, शाळांमध्ये या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही याची पाहणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारने शुक्रवारी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केल्याने मंत्रालयालाही सुट्टी आहे. परिणामी, शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा आणि पाहणीचा अहवाल सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ देण्याची मागणी अतिरिक्त सरकार वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर, एवढी मुदत दिली जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत सरकारला दिली.
बदलापूर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली होती. बदलापूरच्या शाळेत घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या विशेष समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारत राज्य सरकारने त्याबाबत अध्यादेश काढला आहे. तसेच, या अध्यादेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यातील शाळांना दिल्याचेही राज्य सरकारने याआधीच न्यायालायला सांगितले होते.
समितीच्या शिफारशी कोणत्या
शाळांच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करणे, पोलिसांमार्फत शाळेतील कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करणे आणि शाळेत किवा त्या परिसरात असताना, तसेच शाळेच्या बसमधून प्रवास करतानाच्या मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी घेणे, मुलांना चांगल्या आणि वाईट स्पर्शाबाबत मार्गदर्शन करावे इत्यादी शिफारशी केल्या होत्या.
