मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हायकोर्टाने बुधवारी त्यांना चांगलंच फटकारलं. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची आणि त्यांच्या कारभाराची केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे (सीबीआय) चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर हायकोर्टा सुनावणी सुरु आहे. ही जनहित याचिका कशी? परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा सवाल; घेतला महत्वाचा निर्णय सुनावणीदरम्यान परमबीर सिंह यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. गृहमंत्र्यांकडून गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असताना तुम्ही गप्प का बसलात? तुम्ही गुन्हा दाखल का केला नाहीत? अशी विचारणा हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांना केली. एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुम्ही तुमचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरला आहात असे खडे बोल सुनावले. तक्रार किंवा एफआयआरशिवाय सीबीआय चौकशीच्या आदेशाची मागणीच कशी करता? असाही प्रश्न कोर्टाने यावेळी उपस्थित केला. CJ - You are failing in your duty if you don’t file an FIR when you know an offence has been committed. Simply writing letters to the CM won’t do. We can pull you up for it. If any citizen finds an offence is being committed he is duty-bound to file an FIR.#BombayHC #ParamBir — Live Law (@LiveLawIndia) March 31, 2021 तुम्ही जे आरोप करत आहात त्याचा पुरावा काय? गृहमंत्र्यांकडून पैशांची मागणी केली जात असताना वा पैसे जमा करण्यास सांगितले जात असताना तुम्ही स्वतः तिथे होता का? अशी विचारणा करत तुमच्या आतापर्यंतच्या म्हणण्यावरून तुम्ही केलेले आरोप ऐकीव महितीवर आधारित आहेत, असेही कोर्टाने सुनावले. CJ Datta - You are a police officer. If you find an offence has been committed you are duty, you are duty-bound to file an FIR. Why did you not do it?#BombayHC @AnilDeshmukhNCP #ParamBirsinghLetter — Live Law (@LiveLawIndia) March 31, 2021 "तुम्ही पोलीस आयुक्त आहात.तुमच्यासाठी कायदा बाजूला का ठेवायचा? पोलीस अधिकारी, मंत्री आणि राजकारणी कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का? स्वत:ला इतके मोठे समजू नका, कायदा तुमच्यापेक्षा मोठा आहे,' असंही हायकोर्टाने यावेळी खडसावलं. CJ Datta- You are a police commissioner, why should the law be set aside for you? Are police officers, ministers and politicians all above the law? Don't view yourself so high, the law is above you. Nankani- the law has evolved. #BombayHc #ParamBirsingh @AnilDeshmukhNCP — Live Law (@LiveLawIndia) March 31, 2021 दरम्यान अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी केलेली याचिका ही जनहित याचिका कशी, अशी विचारणा हायकोर्टाने मंगळवारी परमबीर सिंह यांना केली होती. पोलिसांच्या नियुक्ती, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप परमबीर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केले होते. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका करून देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. CJ Datta - Is there any first-hand information that the Home Minister said something in your presence? Is there an affidavit annexed of any of the officers that this was said to them or in their presence. #BombayHC #ParamBirsinghLetter @AnilDeshmukhNCP — Live Law (@LiveLawIndia) March 31, 2021 मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर परमबीर यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील विक्रम नानकानी यांनी याचिका सादर केली. तसेच याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही फौजदारी जनहित याचिका करण्यात आल्याचे नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर परमबीर यांनी केलेल्या याचिकेतील मागण्यांबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. तसेच ही याचिका जनहित याचिका असू शकते का, असा प्रश्नही केला. त्यावर एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या गंभीर आरोपांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी याचिकेत करण्यात आल्याचे नानकानी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. तसेच न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे युक्तिवादाद्वारे समाधान केले जाईल, असंही स्पष्ट केलं. चौकशीसाठी चांदीवाल यांची नियुक्ती दरमहा १०० कोटी वसूल करून द्यावेत म्हणून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मागणी केली होती या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
