ठाणे पालिका आयुक्तांना हजर राहण्याचे उच्च न्यायालयाचे फर्मान ठाणे येथील आगासने गावातील खारफुटींवर उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामे पाडून तेथे खारफुटीचे जंगल पुन्हा विकसित केले गेले आहे की नाही याच्या पाहणीचा अहवाल शुक्रवारी ठाणे पालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केला. परंतु या अहवालाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत या मुद्दय़ाचे पालिका आयुक्तांना गांभीर्य कळत नसेल तर आम्ही त्यांना ते समजावून सांगतो, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्याचे फर्मान सोडले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिकेच्या वतीने पाहणीचा अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र केवळ दाखवण्यासाठी पाहणी केल्याचे अहवाल वाचल्यावर निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने पालिकेला धारेवर धरले. पालिका आयुक्त या पाहणीबाबत फारसे गंभीर दिसत नाहीत, हेच यातून प्रतीत होते, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच आयुक्तांना खारफुटीच्या जंगलाचे गांभीर्य कळत नसेल तर आम्ही त्यांना ते समजावून सांगतो, असे स्पष्ट करत पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. आगासने गावातील सरकारी आणि खासगी जमिनींवरील खारफुटी नष्ट करून तेथे उभ्या केलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. शिवाय तेथे खारफुटी लावण्याचे आदेश देताना आदेशांची अंमलबजावणी केली आहे की नाही याची पाहणी करण्याचे आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ‘कोर्ट रिसिव्हर’ला दिले होते. जंगलाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी काय केले? पालिका आयुक्त कोण आहेत हे आम्हाला पाहायचे आहे, त्यांनाही न्यायालय कसे काम करते हे समजेल, असा टोलाही हे आदेश देताना न्यायालयाने हाणला. तसेच खारफुटीच्या जंगलाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी काय उपायोजना केल्या जात आहेत हे आयुक्तांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहून स्पष्ट करावे, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
