साक्षीदारांचे जबाब आरोपीला उर्दू भाषेतून उपलब्ध केले नाहीत, पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द

अटक आरोपीला मराठी भाषा येत किंवा कळत नाही. त्याला उर्दू भाषेचे ज्ञान आहे. ही बाब लक्षात घेता प्रकरणातील साक्षीदारांचे मराठी भाषेत नोंदवण्यात आलेले जबाब पोलिसांनी त्याला उर्दू भाषेत भाषांतरित करून उपलब्ध करणे आवश्यक होते. तथापि, पोलिसांनी आरोपीला मराठी भाषेत नोंदवण्यात आलेल्या साक्षीदारांच्या जबाबाच्या प्रतीच उपलब्ध केल्या. त्याला अटकेच्या आदेशाला तातडीने आव्हान देता येऊ नये म्हणून पोलिसांनी ही कृती केली, असे ताशेरेही न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने पोलिसांवर ओढले. तसेच, आरोपीच्या अटकेचे आदेश रद्द करताना नोंदवले.

कायद्यानुसार, अटक करताना आरोपीला त्याची कारणे सांगणे अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे, त्याला ज्ञान असलेल्या भाषेतून प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात, अटकेच्या आदेशापूर्वी साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासह संपूर्ण कार्यवाही मराठी भाषेतून झाली होती. असे असताना आरोपीला अटकेच्या आदेशाचे उर्दू भाषांतर वगळता अन्य कागदपत्रे मराठी भाषेतूनच उपलब्ध केली गेली. पोलिसांनी आरोपीला इन-कॅमेरा पद्धतीने नोंदवण्यात आलेल्या जबाबांचे उर्दू भाषेत भाषांतर करून देणे तितकेच महत्त्वाचे होते हे देखील न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

म्हणून भाषांतरित प्रती दिल्या नाहीत

आरोपीला आवश्यक माहिती वेळेत न दिल्यामुळे अटकेच्या आदेशाला आव्हान देणे कठीण झाले. शिवाय, भाषांतराअभावी आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्यावाचून त्याला वंचित ठेवण्यात आले. परिणामी, त्याच्या मूलभूत अधिकारावर परिणाम झाला, असे न्यायालयाने आरोपीला दिलासा देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरण काय ?

आरोपी शहाबाज अहमद मोहम्मद युसुफ याच्या अटकेच्या जुलै २०२४ मध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशाला त्याच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पोलिसांच्या दाव्यानुसार, शहाबाजविरुद्ध नऊ खटले प्रलंबित होते. त्यानंतर, त्याच्या अटकेचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु, साक्षीदारांचे जबाब आरोपीला उर्दू भाषेतून उपलब्ध न केल्यामुळे हे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले. तसेच, आरोपीच्या वडिलांची याचिका योग्य ठरवून त्याच्या सुटकेचे आदेश दिले.