उच्च न्यायालयाचा सवाल; पोलिसांच्या अहवालानंतरच निर्णय रंगपंचमीचा सण साजरा करण्यासाठी ध्वनिक्षेपक वा ‘डीजे’ची गरजच काय, असा सवाल करून मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला. मलबार हिल येथील ‘कासी मिठा’ या सोसायटीने रंगपंचमीच्या दिवशी सोसायटीच्या आवारात ध्वनिक्षेपक लावण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, पोलिसांनी ती नाकारल्यावर सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने रंगपंचमीचा सण साजरा करण्यासाठी ध्वनिक्षेपक वा ‘डीजे’ची गरजच काय, असा सवाल केला. एवढेच नव्हे, तर मंदिर वा कुठलेही धार्मिक स्थळ वा सामाजिक-धार्मिक उत्सवात ध्वनिक्षेपक लावण्यास बंदी असली पाहिजे हे आपले वैयक्तिक मत असल्याचे न्यायमूर्ती कानडे यांनी या वेळी स्पष्ट केले. परंतु लोकांना सणाचा आनंद संगीत आणि नृत्याद्वारे साजरा करण्याचा अधिकार आहे, असा दावा सोसायटीच्या वतीने करण्यात आला. शिवाय हा परिसर शांतता क्षेत्रात मोडत नाही आणि ध्वनिक्षेपक सोसायटीच्या आवारात लावू देण्याची विनंती केली जात आहे, असाही दावा सोसायटीतर्फे करण्यात आला. तसेच ‘डीजे’ संगीत वाजवण्यात येणार नसून ध्वनिक्षेपकाचा अन्य कुणाला त्रास नको म्हणून ध्वनिरोधक व्यवस्था बसवण्यात येईल, अशी हमीही सोसायटीच्या वतीने देण्यात आली. परंतु सोसायटीच्या या दाव्याला सरकारकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. रंगपंचमी हा रंगांचा सण आहे. त्यामुळे तेथे संगीताची गरज नाही. शिवाय या परिसरात न्यायाधीश तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने मात्र परिसराची, सोसायटीकडून बसवण्यात येणाऱ्या ध्वनिरोधक व्यवस्थेची पाहणी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. तसेच पोलिसांच्या अहवालानंतरच बुधवारी सोसायटीला ध्वनिक्षेपकास परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले.
