महिला आरोपींसाठी आता उच्च न्यायालयाचे विशेष खंडपीठ

महिला आरोपींनी कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेविरुद्ध केलेले अपील ऐकण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती विजया कापसे-ताहिलरामाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या विविध तुरुंगांत शिक्षा भोगत असलेल्या शेकडो महिला कैद्यांना दिलासा मिळणार आहे.   
ज्या फौजदारी खटल्यांमध्ये आरोपी महिला आहेत व त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, अशी सगळी प्रकरणे या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी येतील. एखाद्या फौजदारी खटल्यात अन्य आरोपी पुरुष व एकच महिला आरोपी आहे आणि ती तुरुंगात आहे, तर तिने शिक्षेविरुद्ध केलेले अपिलही याच विशेष खंडपीठासमोर सुनाणीस येईल. उच्च न्यायलयाने काही दिवसांपूर्वीच या संदर्भात काढलेल्या नोटिशीत हे स्पष्ट केले आहे. दिवाळीच्या सुट्टय़ांनंतर म्हणजे १९ नोव्हेंबरपासून न्यायालयाच्या नियमित कामकाजाला सुरुवात होत असून तेव्हापासून या विशेष खंडपीठाचे कामकाजही सुरू होणार आहे. महिला आरोपी असलेल्या खटल्यांतील सहआरोपी वा दोषी जामिनावर की तुरुंगात आहे याचा विचार न करताच विशेष खंडपीठ ही प्रकरणे सुनावणीसाठी घेईल, असेही नोटिशीत स्पष्ट केले आहे.
महिला कैद्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असून बऱ्याच कालावधीपासून त्या तुरुंगात असल्याचे आणि त्यांनी शिक्षेविरोधात दाखल केलेली अपीलेही विविध उच्च न्यायालयांमध्ये बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असल्याच्या बाबीची सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच गांभीर्याने दखल घेतली होती. एवढेच नव्हे, तर न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन् आणि न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने महिला आरोपी असलेली किती अपिलं तुमच्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत, याची वार्षिक आकडेवारी सादर करण्याचे आदेशही सर्व उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना दिले होते.
सूनेची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या महाराष्ट्रातील महिला कैद्याच्या जामीन अर्जावर सुनावणीच्या वेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने महिला कैद्यांचा मुद्दा उपस्थित करून सर्व उच्च न्यायालयांना आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या महिलेला २००४ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयानेही तिची जन्मठेपेची शिक्षा कायम केली होती. आरोग्याचे कारण पुढे करीत जामीन देण्याच्या मागणीसाठी या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १९९८ साली अटक झाल्यापासून आपण तुरुंगात आहोत. तसेच फौजदारी दंडसंहितेनुसार महिलांची जामिनावर सुटका करण्यासंदर्भात विशेष तरतूद असल्याचे युक्तिवाद केला होता. फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ४३७ (१) नुसार एखादी व्यक्ती १६ वर्षांखालील असेल वा ती महिला असेल वा आजारी असेल तर तिची जामिनावर सुटका करण्याची तरतूद आहे.