कुर्लास्थित सहा धोकादायक इमारतींचे पाडकाम होणारच; उच्च न्यायालयाने रहिवाशांच्या याचिका फेटाळल्या

कुर्ला पश्चिम येथील राहत अपार्टमेंट्स या गृहनिर्माण सोसायटीत सहा इमारती असून त्यात ८८ घरे आहेत. तथापि, या सहा इमारती राहण्यायोग्य नाहीत आणि असुरक्षित असल्याचे आढळून आल्यानंतर महापालिकेने २० मे रोजी इमारतींची संरचनात्मक स्थिरता तपासली. त्यात, विंग बी-२ मधील गच्चीचे छत पडल्याचे, अनेक ठिकाणी प्लास्टर पूर्णपणे निघाल्याचे आणि भिंतींना पडलेल्या भेगा तात्पुरत्या स्वरूपात बुजवण्यात आल्याचे दिसून आले होते. याशिवाय, या अहवालात इमारत ”धोकादायक” स्थितीत असून ती तात्काळ रिकामी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तसेच, या इमारती अंशतः पाडण्याची व छत आणि आढ्याच्या पुनर्बांधणीसह त्या मोठ्या प्रमाणात दुरुस्त करण्याची आवश्यकताही अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती, परंतु, सोसायटीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर, महापालिकेने २३ मे रोजी रहिवाशांना नोटीस बजावून इमारती रिकामी करण्याबाबत आणि पाडण्याबाबत नोटीस बजावली होती.

या नोटिशीविरोधात सोसायटीच्या २२ रहिवाशांनी एकत्र येऊन उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व नोटीस रद्द करण्याची, प्रकरण महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (टीएसी) पाठवण्याची आणि इमारती पूर्ण पाडण्याऐवजी संरचनात्मक दुरुस्तीचा विचार करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने संरचना स्थिरता अहवालाची दखल घेतली आणि त्या आधारे रहिवाशांनी केलेली याचिका फेटाळून लावली. महापालिकेने पुरेशा सामग्रीच्या आधारे इमारती रिकाम्या करून पाडण्याबाबत नोटीस बजावली होती. त्याचप्रमाणे महापालिकेला कायद्यानुसार इमारती पाडण्याची मुभा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याउलट, सोसायटीचे वर्तन खूपच असंवेदनशील आहे. सोसायटीने इमारतीची देखभाल करण्याची कधीही तसदी घेतली नाही, अशी टीका न्यायालयाने केली व रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

या इमारती अन्य नागरिकांसाठीही धोकादायक

इमारतीची स्थिती केवळ रहिवाशांसाठीच नाही तर परिसरातून ये-जा करणाऱ्यांसाठी आणि आजूबाजूच्या परिसरासाठीही धोकादायक असल्याच्या मुद्द्यावर रहिवाशांची याचिका फेटाळताना भर दिला. इमारतींची सद्यस्थितीला दुरुस्ती केली, तरी ती तात्पुरती असेल आणि इमारतीचे आयुष्य थोडेफार वाढवणारी असेल. त्यामुळे, सोसायटी आणि तिच्या सदस्यांना वाद निर्माण न करता इमारतींच्या पुनर्विकासाचा विचार करावा लागेल, अशी सूचना न्यायालयाने महापालिकेची नोटीस योग्य ठरवताना नमूद केले.