गर्भारपणातील मधुमेहाचा धोका वाढत आहे!

आयडीएफ डायबिटीस ॲटलास २०२१ नुसार भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे ५० ते ५५ लाख गर्भधारणांपैकी सत्तर टक्के महिलांची मधुमेह तपासणी केली जाते, त्याता मोठ्या प्रमाणात गर्भवती महिलांमध्ये ग्लुकोजचे जास्त प्रमाण वा मधुमेहाचे लक्षण आढळून आली आहेत.

The risk of gestational diabetes is increasing

गर्भारपणातील मधुमेहाचा धोका वाढत आहे! (संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : भारतात गर्भारपणात होणाऱ्या मधुमेहाच्या घटनांमध्ये गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ झाली असून ही स्थिती माता आणि बाळाच्या दोघांच्या आरोग्यासाठी गंभीर आव्हान ठरत आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि आयएनडीआयएबीच्या अहवालानुसार, देशातील अंदाजे १० ते १४ टक्के गर्भवती महिलांना गर्भावस्थेत मधुमेहाचा त्रास होतो, तर काही शहरी भागांमध्ये हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटना व इंटरनॅशनल डायबिटीज फेडरेशन (आयडीएफ) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत हा गर्भारपणातील मधुमेहाच्या रुग्णसंख्येत जगातील आघाडीच्या देशांपैकी प्रमुख बनत चालला आहे. आयडीएफ डायबिटीस ॲटलास २०२१ नुसार भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे ५० ते ५५ लाख गर्भधारणांपैकी सत्तर टक्के महिलांची मधुमेह तपासणी केली जाते, त्याता मोठ्या प्रमाणात गर्भवती महिलांमध्ये ग्लुकोजचे जास्त प्रमाण वा मधुमेहाचे लक्षण आढळून आली आहेत.अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) आणि फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक अँड गायनाकॉलॉजिकल सोसायटीज ऑफ इंडिया यांच्या २०२२ च्या संयुक्त अभ्यासानुसार ग्रामीण भागात गर्भारपणातील मधुमेहाचे निदान उशिरा होण्याचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे प्रसूतीदरम्यान गुंतागुंत, मुदतपूर्व बाळंतपण, व बाळाचे वजन अधिक असणे यासारख्या समस्या वाढताना दिसतात.

तज्ज्ञांच्या मते, बदलता आहार, शारीरिक हालचालींचा अभाव, लठ्ठपणा आणि उशिरा गर्भधारणा ही प्रमुख कारणे आहेत. आयसीएमआरने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गर्भारपणाच्या २४ ते २८ आठवड्यांदरम्यान सर्व महिलांची ‘ओरल ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट’ करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तथापि, नॅशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) च्या 2024 च्या अहवालानुसार, अनेक राज्यांमध्ये तपासणीचे प्रमाण हे ७० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार राष्ट्रीय असंसर्गजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये गर्भारपणातील मधुमेह तपासणी व व्यवस्थापन मोफत करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. याच बरोबर डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड्स व ‘मदर अँड चाइल्ड ट्रॅकिंग सिस्टिम’ द्वारे रुग्णांचे फॉलो-अप करण्याची प्रक्रिया राबविण्याचेही काम सुरु आहे. तथापि या कामाला म्हणावा तसा अजून वेग आलेला नसून बहुतेक राज्यांमध्ये शासकीय रुग्णालायात मधुमेहतज्ज्ञांची पदेही मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. गर्भरपणाच्या काळात मधुमेहाचे प्रमाण तपासल्यानंतर त्यांना योग्य उपचार मिळणे तसेच आरोग्य विषयक सल्ला मिळणे आवश्यक असून त्यासाठी शासकीय सेवेतील डॉक्टरांसाठी आवश्यक तो प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे गरजेचे असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

तज्ज्ञांच्या मते गर्भारपणातील मधुमेहाकडे दुर्लक्ष केल्यास आईला पुढील काळात टाइप-२ मधुमेहाचा धोका वाढतो, तर मुलांमध्ये लठ्ठपणा व इन्सुलिन प्रतिकार लहान वयातच दिसू शकतो. त्यामुळे प्रारंभीच्या काळात निदान व आहार-व्यायाम नियोजन योग्य प्रकारे होणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासकीय पातळीवर अनेक उपाययोजना करण्यात येत असल्या तरी व्यापक जनजागृती तसेच डॉक्टरांच्या विविध संघटनांनीही सामाजिक जबाबदारी म्हणून याविषयी ग्रामीण भागात जाऊन कार्यशाळा घेणे अपेक्षित असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.