मुंबई : सातवा वेतन आयोग लागू न करणे, सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारी वार्षिक वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता जुलै २०१९ पासून बंद करणे, वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालयातील (शेवा) शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचारी मानसिक तणावाखाली वावरत आहेत. सात वर्षांपासून होत असलेला आर्थिक छळ आणि मानसिक त्रासाला कंटाळलेल्या कर्मचाऱ्यांनी ११ ऑगस्ट २०२५ पासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याकडे दुर्लक्ष करण्याबरोबरच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २०१९ पासून सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वार्षिक वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता देण्यास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालय (शेवा) प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार पत्रव्यवहार करूनही योग्य दखल न घेण्यात आल्याने मागील सात वर्षांपासून सर्व प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. त्यातच तीन वर्षांपूर्वी शासकीय नियमांनुसार शाळेचे हस्तांतरण करण्यात आले.
नवीन प्रशासनाकडूनही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. वारंवार शालेय समितीमध्ये विषय काढूनही संस्थेच्या प्रशासनाने त्याकडे डोळेझाक केली आहे. शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मागील सात वर्षांपासून वार्षिक वेतनवाढ व महागाई भत्ता देण्यात आलेला नाही. हजारो रुपयांची देणी रखडली आहेत. त्यामुळे कर्मचारी नाराज आहेत, अशी माहिती तेथील शिक्षकांनी दिली.
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालय प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सात वर्षांची थकीत रक्कम फरकासह त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत नाही, तोपर्यंत ते शाळेच्या इमारतीच्या प्रवेशद्वारासमोर शांततेच्या मार्गाने आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय शिक्षक आणि कर्मचाऱयांनी घेतला आहे.
मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत लढा सुरूच
आमरण उपोषण करण्यासंदर्भात शिक्षकांनी शाळा प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. त्याचबरोबर निवेदनाची प्रत स्थानिक आमदारांसह अनेक राजकीय नेते, पालक संघटना, शिक्षक संघटना, समाजसेवक, कामगार नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे, जेणेकरून या गंभीर समस्येवर तातडीने लक्ष दिले जावे. मागण्या मान्य होईपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचे शाळेतील कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
