कमला मिलमध्ये पबला आग लागून १४ जणांचा मृत्यू झालेल्या घटनेतील १२ आरोपींपैकी प्रथमदर्शनी जे मूळ गुन्हेगार दिसत होते तेच दोन्ही मिल मालक आरोप मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे अन्य गुन्हेगारांचे सुटण्याचे मार्ग तर खुले होत नाही ना? पोलीस, महापालिका आणि शासनाने न्यायालयात सक्षमपणे बाजू न मांडल्यास अन्य गुन्हेगारदेखील असेच आरोपमुक्त होणार का?, असे सवाल भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी केले. तसंच सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात सरकारने आव्हान द्यावं अशी मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना एक पत्रदेखील पाठवलं आहे. "२९ डिसेंबर २०१७ रोजी कमला मिल कंमाऊड मधील "वन अबव्ह क्लब" आणि "मोजोस बिस्ट्रो" यांना आग लागून १४ निष्पाप मुंबईकरांचा जीव गेला. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी १२ जणांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हे दाखल केले होते. यातील कंमला मिल कंमाऊडच्या दोन मालक रमेश गोवानी व रवी भंडारी यांनी आरोप मुक्तीसाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केले होते. न्यायालयात झालेल्या दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर दोन्ही मालकांचे अर्ज मान्य करीत त्यांना आरोप मुक्त केले, याची तुम्हाला कल्पना आहे," असं शेलार यांनी पत्रात लिहिलं आहे. मा. मुख्यमंत्री महोदय, कमला मिल मधील पबच्या आगीत होरपळून मुत्यू झालेल्या 14 मुंबईकरांना न्याय द्या. या प्रकरणातील दोन मिल मालकांना सत्र न्यायालयाने आरोप मुक्त केलेय. त्या विरोधात सरकारने उच्च न्यायालयात अपिल करावे ही विनंती! @BJP4Maharashtra @ChDadaPatil @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/4ICw88AkTU — Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) November 12, 2020 "ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. कारण या घटनेच्या निमित्ताने अनेक गंभीर प्रश्न समोर आले होते. या कंपाऊडमध्ये एफएसआय घोटाळा झाल्याची शंका आम्ही त्याच वेळेस व्यक्त केली होती चौकशीची मागणी केली, त्यानंतर झालेल्या चौकशीत एफएसआय घोटाळा झाल्याचे समितीने उघड केले होते. घोटाळा ही उघड झाला होता. अशा स्वरूपाची ही गंभीर घटना असून त्यामध्ये १४ निष्पाप मुंबईकरांचा जीव गेले होते. त्यामुळे या घटनेबाबत फौजदारी गुन्ह्यांसह एमआरटीपी कायद्यानुसार सुद्धा कारवाई होणे अपेक्षित आहे," असं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. असे असताना या घटनेतून प्रथमदर्शनी जे मुळ गुन्हेगार दिसत होते तेच दोन्ही मालक आरोप मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे अन्य गुन्हेगारांचे सुटण्याचे मार्ग तर खुले होत नाही ना? पोलीस, महापालिका आणि शासनाने न्यायालयात सक्षमपणे बाजू न मांडल्यास अन्य गुन्हेगार सुद्धआ असेच आरोपमुक्त होणार का? या दोघांना आरोप मुक्त केल्यास गुन्ह्याची शृंखला तुटते व त्याचा फायदा अन्य आरोपींना होईल, असे प्रश्न ही या निमित्ताने उपस्थित होत असल्याचेही शेलार यांनी नमूद केले. मालकाला क्लिनचीट कशी? "मिलच्या जागेत झालेली बांधकामे, त्यातून करण्यात आलेला एफएसआयचा गैरवापर व गैरव्यवहार याला जबाबदार मालकच असताना त्यांना आरोपमुक्त करुन क्लिनचीट कशी मिळाली? मूळ मालक सुटले तर मग एफएसआय घोटाळ्याला जबाबदार कोणाला धरणार? हाँटेल मालक सुद्धा अशाच प्रकारे सुटणार नाही कशावरून? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. पोलीसांनी केलेल्या तपासानंतर हे मालक सुटले कसे? सरकारी वकिलांनी याबाबत योग्य बाजू मांडली नाही की काय? याबाबत आपण स्वतः माहिती घ्यावी. तसेच सरकारने सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्यक आहे.मालकांना पलायन करता येऊ नये यासाठी तातडीने शासनाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकरणी तातडीने सरकारने दखल घ्यावी, मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाच्या विरोधात दाद मागून जीव गमावलेल्या मुंबईकरांना न्याय मिळवून द्यावा," अशी मागणीही शेलार यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
