मांसाहारींना घर नाकारता न येण्याविषयी विकास आराखडय़ात बदल करण्याची मागणी मांसाहारींना घर विकण्यास नकार देणाऱ्या विकासकाविरोधात पोलिसात तक्रार करण्याचा सल्ला देणारा पालिका आयुक्तांचा अभिप्राय शिवसेनेने मंगळवारी सुधार समितीच्या बैठकीत रोखून धरला. जात, धर्म, आहार पद्धतीच्या आधारे विकासकाला सदनिका विकण्याचे बंधन घालता येणार नाही, अशी तरतूद विकास आराखडय़ात करावी, तसेच विकासकांवर त्याबाबत कायदेशीर बंधन घालावे, अशी आग्रही भूमिका घेत शिवसेनेने पालिका आयुक्तांचा अभिप्राय फेरविचारार्थ प्रशासनाकडे पाठवून दिला. भाजपला मात्र हा अभिप्राय दतरी दाखल करून वादावर पडदा टाकायचा होता. मात्र शिवसेनेच्या मदतीला विरोधक धावून आल्याने भाजप एकाकी पडली. काही विकासक विशिष्ट धर्म, जात आणि मांसाहार करणाऱ्या व्यक्तींना सदनिका विकण्यास नकार देत असल्याची तक्रार माजी नगरसेवक संदीप देशपांडे यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे पालिका सभागृहात केली होती. अशा विकासकांच्या आराखडे ना पसंतीची सूचना, बांधकाम सुरू करण्यास प्रमाणपत्र, तसेच जलजोडणी आदी सुविधा स्थगित कराव्या, अशी मागणी संदीप देशपांडे यांनी केली होती. या ठरावाच्या सूचनेवर पालिका आयुक्तांनी आतापर्यंत तीन वेळा आपला अभिप्राय सादर केला आहे. मात्र या विषयावर पालिकेकडून ठोस पावले उचलण्यात येत नसल्यामुळे आयुक्तांचा अभिप्राय वारंवार फेरविचारार्थ परत पाठविण्यात आला होता. सुधार समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत पुन्हा प्रशासनाने या ठरावाच्या सूचनेवरील आयुक्तांचा अभिप्राय चौथ्यांदा सादर केला. संदीप देशपांडे यांनी केलेली तक्रार ही कायदा आणि सुव्यवस्थेमध्ये मोडत असल्याने सदनिका विकण्यास नकार देणाऱ्या विकासकाविरोधात पोलिसात तक्रार करावी, अशी भूमिका घेत पालिका प्रशासनाने या संदर्भात हात झटकले होते. त्यामुळे शिवसेनेने या अभिप्रायास आक्षेप घेतला. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनीही विकासकांच्या या मुजोरीला कडाडून विरोध केला. मात्र आयुक्तांनी सादर केलेला अभिप्राय मान्य करून हे प्रकरण दप्तरी दाखल करावे, अशी मागणी भाजपच्या नगरसेवकांकडून करण्यात आली. शिवसेना आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांचे एकमत झाल्यामुळे भाजपच्या नगरसेवकांपुढे पेच निर्माण झाला. विशिष्ट धर्म, जात आणि मांसाहार करणाऱ्या व्यक्तींना सदनिका विकण्यास नकार देता येणार नाही, अशी तरतूद विकास आराखडय़ात करावी, तसेच कायद्यामध्ये तसे बदल करून अभिप्राय सादर करावा, असे आदेश सुधार समिती अध्यक्ष अनंत नर यांनी दिले. त्यामुळे प्रशासनाला पुन्हा या संदर्भातील आयुक्तांचा अभिप्राय सुधार समितीला सादर करावा लागणार आहे.
