अर्थसंकल्पात भूसंपादनासाठी भरघोस तरतूद
उपनगरीय रेल्वेची क्षमता वाढवण्यासाठी रेल्वेने आखलेल्या वांद्रे-विरार उन्नत प्रकल्पाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी यंदा तब्बल १,५२५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी प्रामुख्याने भूसंपादनासाठी वापरण्यात येणार असून काही भागांमधील आरेखन निश्चित करण्यासाठीही त्याचा उपयोग होणार आहे.
रेल्वेने या आधी चर्चगेट-विरार उन्नत मार्गाचा विचार केला होता, पण या मार्गाला समांतर असलेल्या कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ या मेट्रो प्रकल्पामुळे आणि उन्नत रेल्वेमार्गासाठी जागा अपुरी असल्याने हा प्रकल्प बारगळला होता. त्यानंतर हा प्रकल्प दोन टप्प्यांमध्ये विभागून वांद्रे-विरार या पहिल्या टप्प्याला प्राधान्य देण्याचेही रेल्वेने निश्चित केले. हा प्रकल्प मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उभारला जाणार आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाला मंजुरी देत केंद्र सरकारने त्यासाठी १५२५कोटी रुपयांचा निधी देऊ केला आहे. हा निधी भूसंपादन आणि रेल्वेच्या आखणीसाठी खर्च होणार आहे. हा प्रकल्प काही ठिकाणी भूमिगत आणि काही ठिकाणी उन्नत असेल. उन्नत रेल्वेसाठी काही ठिकाणी जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तब्बल ७०० ते ८०० कोटी रुपये खर्च होणार असून यंदा मिळालेल्या निधीतून हा खर्च केला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. हा निधी केंद्रीय सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात मंजूर झाला असला, तरी तो रेल्वेला मिळणाऱ्या निधीमधूनच येणार आहे. हा निधी मंजूर झाल्याने प्रकल्पाच्या कामाला लवकर सुरुवात होईल, असे मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक प्रभात सहाय यांनी सांगितले.
उन्नत रेल्वेसाठी काही ठिकाणी जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तब्बल ७०० ते ८०० कोटी रुपये खर्च होणार असून यंदा मिळालेल्या निधीतून हा खर्च केला जाईल.
