मुंबईतील रस्ते घोटाळाप्रकरणी कंत्राटदारांबरोबरच अधिकाऱ्यांवरही ठपका रस्त्याचे खोदकाम केल्यानंतर कचराभूमीत टाकलेल्या मातीचा (डेब्रिज) हिशेब पालिका अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांकडून न घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला. रस्ते निर्मितीच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कामात नोंदणीपुस्तिका आणि चलन संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, चौकशी केलेल्या ३४ कामांमधील कंत्राटदारांनी दैनंदिन कामाच्या प्रगतीबाबतची नोंदणीपुस्तिका, खोदकामाबाबतची नोंदणीपुस्तिका, माती टाकण्यात आल्याची नोंदणीपुस्तिका, मातीची विल्हेवाट लावल्याबाबतचे आणि वापरलेल्या डांबरमिश्रित खडीचे चलनच सादर केलेले नाही. याबाबत चौकशी समितीने विचारणा केली असता संबंधित अधिकारीही निरुत्तर झाल्याचे अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. चौकशीदरम्यान रस्ते विभागाने माती हटविण्याबाबतचे चलन सादर करण्यात असमर्थता दर्शविली आहे. त्याऐवजी कंत्राटदाराने मातीची विल्हेवाट कशा प्रकारे लावली याबाबतची मासिक प्रमाणपत्रे चौकशी समितीला देण्यात आली. ती कंत्राटदारांनी कधी सादर केली, अधिकाऱ्यांनी कधी स्वीकारली आणि कोणाकडे दिली याची नोंदच नाही. त्या महिन्यात एकूण किती ट्रक भरून माती कचराभूमीवर पाठविण्यात आली हेही त्यावर नमूद करण्यात आलेले नाही. वास्तविक प्रत्येक ट्रकचा क्रमांक, त्याचे चलन, मातीचे परिमाण, चालक आणि वेळ इत्यादी गोष्टींचा त्यात समावेश करणे बंधनकारक होते. परंतु, तशी चलने वारंवार मागणी करूनही रस्ते विभागाने चौकशी समितीला सादर केलेली नाहीत. याबाबत कार्यकारी अभियंते (रस्ते) यांना सूचना करूनही त्यांनी हात झटकले. अशी चलने कंत्राटदारांकडून देण्यातच आलेली नाहीत, असे काही अधिकाऱ्यांनी कबूलही केल्याचे अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे.या प्रमाणपत्रांमध्ये कंत्राटदाराने नमूद केलेली ट्रकची संख्या ग्रा धरण्यात आली आहे. ट्रकच्या संख्येबाबत कंत्राटदारांनी कोणतीही अन्य कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. केवळ या प्रमाणपत्रांच्या आधारे कंत्राटदारांना पैसे देण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. जाणीवपूर्वक गैरवर्तन कंत्राटदाराला मदत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक गैरवर्तन केल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
