नवी दिल्ली : देशात ‘राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमां’तर्गत (एनसीएपी) अंतर्गत येणाऱ्या १३० शहरांपैकी १०३ शहरांमध्ये २०१७-१८ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये ‘पीएम१०’च्या पातळीत सुधारणा झाल्याचे सरकारी आकडेवारीतून समोर आले आहे. यामध्ये मुंबईच्या ‘पीएम१०’ प्रदूषण पातळीत सर्वाधिक ४४ टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे. यानंतर कोलकात्याचा (३७ टक्के) समावेश आहे. तर दिल्लीत ‘पीएम१०’च्या पातळीत १५ टक्के आणि चेन्नईत १२ टक्के घट झाली आहे.
भारतीय शहरांमध्ये वाढते वायू प्रदूषण, त्यामुळे आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी निधीचा वापर यासंबंधी खासदार अनिल देसाई आणि बाबू सिंह कुशवाह यांनी विचारलेल्या संयुक्त प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी ही आकडेवारी सादर केली. ‘पीएम१०’ म्हणजे १० मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे कणयुक्त पदार्थ. आकडेवारीनुसार, ६४ शहरांमध्ये ‘पीएम१०’च्या पातळीत २० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे आणि त्यापैकी २५ शहरांमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे.
मुंबईत सरासरी ‘पीएम१०’ सांद्रता २०१७-१८ मध्ये १६१ मायक्रोग्राम प्रतिघनमीटरवरून २०२४-२५ मध्ये ९० घनमीटरपर्यंत घसरली. याच कालावधीत कोलकात्याची पातळी १४७ वरून ९२, दिल्ली २४१ वरून २०३ आणि चेन्नईची ६६ वरून ५८ घनमीटरपर्यंत घसरली. २०१९पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमाचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. यामध्ये २२ शहरांनी ‘पीएम१०’ पातळीसाठी राष्ट्रीय वातावरणीय हवा गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) प्राप्त केले, म्हणजेच वार्षिक पातळी ६० मायक्रोग्राम प्रति घनमीटरपेक्षा कमी करण्यात यश मिळवले.
‘पीएम१०’ पातळी म्हणजे?
देशातील १३० अतिप्रदूषित शहरांमध्ये २०२६ पर्यंत कणयुक्त प्रदूषण ४० टक्क्यांनी कमी करणे, हे ‘एनसीएपी’चे उद्दिष्ट असून, २०१९ पासून या उपक्रमाला सुरुवात झाली. यामध्ये प्रत्यक्षात कामगिरी मूल्यांकनासाठी फक्त ‘पीएम१०’ सांद्रता विचारात घेतली जात आहे. ‘पीएम१०’ किंवा १० मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे कण पदार्थ, हवेची गुणवत्ता खराब करण्यास आणि श्वसन रोगांना कारणीभूत ठरणारा एक प्रमुख प्रदूषणकारी घटक आहे.
उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक अनुदान
‘एनसीएपी’ आणि १५ व्या वित्त आयोग अनुदानांतर्गत एकूण १३,०३६.५२ कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ९,२०२.२१ कोटी रुपये आतापर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वापरण्यात आले. यामध्ये उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक २,८२२.९८ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले, त्यानंतर महाराष्ट्र (१,७७४.६२ कोटी रुपये), पश्चिम बंगाल (१,३१३.२१ कोटी रुपये) आणि गुजरात (१,२८२.९८ कोटी रुपये) यांचा क्रमांक लागतो. निधी संरचनेअंतर्गत, ४८ दशलक्षापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना वित्त आयोगाद्वारे तर उर्वरित ८२ शहरांना प्रदूषण नियंत्रण योजनेअंतर्गत निधी दिला जातो.श
